सरकारी योजना

VB G RAM G योजना 1 जुलाई से लागू हुई है। इसके तहत अंतरिम तौर पर कम से कम ₹300 प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। सरकार के मुताबिक, मनरेगा के तहत राष्ट्रीय औसत मजदूरी ₹298.8 प्रतिदिन थी, जो नई योजना में बढ़कर ₹327.4 प्रतिदिन हो गई है। यानी औसतन ₹28.6 प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है।

बिहार कृषि विभाग और NABARD के बीच हुए समझौते (MoU) के तहत ₹3 लाख तक के कृषि ऋण पर 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसका फायदा पात्र किसानों को फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर मिलेगा।

ग्रामीण महिलाओं की कमाई बढ़ाने को लेकर भी सरकार ने बड़ा लक्ष्य रखा है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। अब सरकार ने देश में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 से लागू है। इसके तहत दुर्घटना के कारण किसान की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सहायता देने का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू किसानों के लिए तीन नई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें बाजार भाव गिरने पर आर्थिक मदद, कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने पर 100 रुपये प्रति क्विंटल तक अनुदान और अच्छे बीज पर 1000 रुपये प्रति क्विंटल तक छूट शामिल है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 75,000 रुपये तक के सहकारी कृषि लोन को पूरी तरह माफ करने का ऐलान किया है। 75 हजार से 1 लाख रुपये तक के लोन पर भी 75 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी। इससे 1.38 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। इससे पहले सरकार धान और गन्ना किसानों के लिए भी प्रोत्साहन राशि बढ़ा चुकी है।

उत्तर प्रदेश सरकार गो संरक्षण को नई पीढ़ी, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके तहत करीब 10 हजार ‘गो मित्र’ तैयार किए जाएंगे, जिन्हें मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित कर गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

केंद्र सरकार ने राजस्थान और तेलंगाना की कृषि योजनाओं के लिए 605.71 करोड़ रुपये की बड़ी वित्तीय मंजूरी दी है। राजस्थान को कुल 340.59 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसमें 216.12 करोड़ रुपये PM RKVY और 124.47 करोड़ रुपये कृषोन्नति योजना के तहत दिए जाएंगे।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने NSP-DBT के जरिए 6,000 से ज्यादा कृषि छात्रों को ₹21.35 करोड़ की स्कॉलरशिप जारी की। अब छात्रों को स्कॉलरशिप की राशि सीधे बैंक खाते में मिलेगी। मंत्री ने कृषि शिक्षा में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, रिसर्च, स्टार्टअप और नई तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

केंद्र सरकार ने ₹23,731 करोड़ की GOBARdhan योजना को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य गोबर, फसल अवशेष और जैविक कचरे से CBG और जैविक खाद बनाना है। योजना से CBG उत्पादन करीब 10 गुना बढ़ाने, किसानों की अतिरिक्त आय, ग्रामीण रोजगार और निजी निवेश को बढ़ावा देने के साथ आयातित गैस पर निर्भरता कम करने की कोशिश होगी।

केंद्र सरकार ने गोबरधन योजना के लिए ₹23,731 करोड़ मंजूर किए हैं। योजना के तहत गोबर, पराली और कृषि अवशेषों से बायो-गैस (CBG) और जैविक खाद बनाई जाएगी। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना, पराली जलाने की समस्या कम करना, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना और प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता घटाना है। साथ ही देशभर में 5,000 CBG प्लांट स्थापित करने की योजना भी बनाई गई है।

तमिलनाडु सरकार ने अपने पहले कृषि बजट में AI, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया है। सरकार 600 करोड़ रुपये से सॉइल फर्टिलिटी मिशन शुरू करेगी, किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देगी और PM फसल बीमा योजना के लिए 649 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। साथ ही कपास उत्पादन बढ़ाने और किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रखने की भी घोषणा की गई है।