सरकारी योजना

AI मशीन धान में कचरा, खराब या बदरंग दाने, अधपके या सिकुड़े दाने, दूसरी किस्म के दानों की मिलावट और नमी की जांच करती है। यह व्यवस्था Ahmedabad, Anand, Mahisagar और Panchmahal जिलों के 10 खरीद केंद्रों पर लागू की गई।

कृषि मंत्री के अनुसार, टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार केले के पौधे लगाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 70 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। यह राशि दो किस्तों में मिलेगी। पहली किस्त में 42 हजार रुपये और दूसरी किस्त में पौधों के जीवित रहने के आधार पर 28 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।

तेलंगाना सरकार ने ऑयल पाम किसानों के लिए MSP तय करने की मांग भी केंद्र के सामने रखी। इसके साथ ही राज्य में ऑयल पाम पर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च स्टेशन स्थापित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार ने ‘कृषक कवच’ योजना भी शुरू की है। इसका फायदा उन किसानों को दिलाने की कोशिश की जाएगी, जो खातों की जांच या दूसरी प्रक्रिया लंबित होने के कारण अब तक कर्ज और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे।

सरकार के मुताबिक Coconut Park से नारियल क्षेत्र में उद्यमिता, निवेश, वैल्यू एडिशन और नए बाजार के अवसर बढ़ेंगे। यहां आधुनिक तकनीक के जरिए नारियल की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और दूसरे उत्पाद तैयार करने पर जोर दिया जाएगा।

कृषि विभाग के मुताबिक, डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत 2.62 करोड़ से ज्यादा प्लॉट का सर्वे किया जाना है। वहीं, अब तक 41 लाख से ज्यादा प्लॉट का सर्वे पूरा हो चुका है। यह सर्वे 13 अगस्त से शुरू हुआ है और 30 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

डिजिटल खाद बिक्री व्यवस्था को सीधे पूरे बिहार में लागू नहीं किया गया। इसका पहले वैशाली और शेखपुरा में पायलट ट्रायल किया गया। ट्रायल के नतीजों के बाद अब इसे दूसरे जिलों में भी लागू करने की तैयारी है। सरकार के मुताबिक, 1 सितंबर से यह व्यवस्था 19 जिलों में लागू होगी, जबकि 2 अक्टूबर से पूरे बिहार में डिजिटल तरीके से खाद की बिक्री शुरू हो जाएगी।

असम में कृषि विकास के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत 832.70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें 553 करोड़ रुपये केंद्र की सहायता के रूप में शामिल हैं।

VB G RAM G योजना 1 जुलाई से लागू हुई है। इसके तहत अंतरिम तौर पर कम से कम ₹300 प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। सरकार के मुताबिक, मनरेगा के तहत राष्ट्रीय औसत मजदूरी ₹298.8 प्रतिदिन थी, जो नई योजना में बढ़कर ₹327.4 प्रतिदिन हो गई है। यानी औसतन ₹28.6 प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है।

बिहार कृषि विभाग और NABARD के बीच हुए समझौते (MoU) के तहत ₹3 लाख तक के कृषि ऋण पर 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसका फायदा पात्र किसानों को फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर मिलेगा।

ग्रामीण महिलाओं की कमाई बढ़ाने को लेकर भी सरकार ने बड़ा लक्ष्य रखा है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। अब सरकार ने देश में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 से लागू है। इसके तहत दुर्घटना के कारण किसान की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सहायता देने का प्रावधान है।