सरकारी योजना

CAQM ने पंजाब के 18 और हरियाणा के 16 जिलों में फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए हैं। इनमें पंजाब के संगरूर, तरनतारन, फिरोजपुर, बठिंडा, अमृतसर, मोगा, मानसा, फाजिल्का, पटियाला, लुधियाना समेत 18 जिले और हरियाणा के जींद, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, करनाल, सिरसा, सोनीपत समेत 16 जिले शामिल हैं।

सरकार के मुताबिक 2025-26 में देश में 274.09 लाख टन दलहन का उत्पादन हुआ, जबकि लक्ष्य 266 लाख टन था। वहीं, तिलहन का उत्पादन 430.59 लाख टन रहा, जो 427 लाख टन के लक्ष्य से ज्यादा है।

इस साल गुजरात में मूंगफली, सोयाबीन और उड़द की बुवाई पिछले तीन साल के औसत से ज्यादा हुई है। मूंगफली 20.70 लाख हेक्टेयर में बोई गई है, जो तीन साल के औसत 19.15 लाख हेक्टेयर से करीब 8% ज्यादा है।

रबी कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि युद्ध से पहले 45 किलो यूरिया की एक बोरी पर सरकार का सब्सिडी बोझ ₹1,350 था, जो अब बढ़कर ₹2,775 हो गया है। यानी इसमें करीब 106 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह 50 किलो DAP पर सब्सिडी का बोझ ₹2,102 से बढ़कर ₹3,523 हो गया है, जो करीब 61 फीसदी ज्यादा है।

कर्नाटक सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को ₹2,500 की राहत देने का ऐलान किया है। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्र से ज्यादा मदद की जरूरत है। गन्ना किसान बेहतर कीमत और दूध उत्पादक ₹10 प्रति लीटर ज्यादा भुगतान की मांग कर रहे हैं।

मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2027-28 से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत किसानों को नए पौधे, आर्थिक मदद और उर्वरक उपलब्ध कराए जाएंगे।

अभी FCI के गोदामों में रखे अनाज को कीटों से बचाने के लिए Aluminium Phosphide (ALP) और Malathion का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। लेकिन इन रसायनों के लगातार और बार-बार इस्तेमाल से कई राज्यों में कीटों में इनके खिलाफ Resistance बढ़ गई है।

भारत और नीदरलैंड अब खेती के क्षेत्र में मिलकर काम करने की तैयारी कर रहे हैं। नई तकनीक, बेहतर बीज और कृषि में Innovation के जरिए किसानों की Productivity बढ़ाने पर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। इसके साथ ही 25 Centres of Excellence (CoE) बनाने की दिशा में चल रहे काम की भी समीक्षा की गई।

‘गन्ना किसान पहचान पत्र’ हर किसान की एक खास डिजिटल पहचान होगी। इस कार्ड पर QR कोड दिया जाएगा। किसान मोबाइल से QR कोड स्कैन करके विभाग की योजनाओं, कार्यक्रमों और अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी ले सकेंगे।

महाराष्ट्र सरकार ने करीब 56 लाख किसानों के लिए ₹36,585 करोड़ की कृषि ऋण माफी योजना शुरू की है। योजना को चरणों में लागू किया जा रहा है, ताकि पात्र किसानों के लोन खातों में सीधे राहत की रकम पहुंचाई जा सके।

सरकार के मुताबिक, हॉर्टिकल्चर हब का काम तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। इस परियोजना में करीब ₹1 लाख करोड़ का निवेश होगा। इसमें राज्य की टीडीपी-एनडीए सरकार ₹40,352 करोड़ लगाएगी, जबकि करीब ₹60,000 करोड़ का निवेश निजी क्षेत्र से जुटाने की कोशिश की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में 4.66 लाख टन अरहर और 6,250 टन मूंग की खरीद होगी। वहीं, कर्नाटक में 1.15 लाख टन सोयाबीन, 13,413 टन सूरजमुखी बीज और 38,250 टन मूंग खरीदी जाएगी।