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एनालॉग पनीर को लेकर तेलंगाना अकेला राज्य नहीं है। इससे पहले छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में भी इसके खिलाफ रोक या कार्रवाई की रिपोर्ट सामने आई है।

भारत में गन्ने की फसल काफी हद तक मानसून की बारिश पर निर्भर रहती है। इस बार मानसून की बारिश सामान्य से करीब 15 फीसदी कम चल रही है। वहीं, अल नीनो के मजबूत होने से एशिया के कई हिस्सों में फसलों पर असर पड़ने की आशंका है।

भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और आमतौर पर चीनी का निर्यात करता है। लेकिन इस बार घरेलू सप्लाई को देखते हुए सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी है। करीब एक दशक बाद भारत पहली बार ब्राजील से भी चीनी आयात कर रहा है।

केंद्र सरकार ने 2026 के लिए करीब 1.21 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक तैयार किया है। जरूरत के हिसाब से इसे उन शहरों में भेजा जा रहा है, जहां प्याज की कीमतें ज्यादा हैं। बिक्री NCCF, NAFED, केंद्रीय भंडार और मोबाइल वैन के जरिए की जा रही है।

DGFT की ओर से 3 सितंबर को जारी सार्वजनिक सूचना के मुताबिक, SION E-52 के तहत आने वाले पात्र Advance Authorisation को एक बार के लिए TRQ में बदलने का मौका दिया गया है। इसके लिए पहले 3 सितंबर तक आवेदन करने की समयसीमा थी, जिसे बढ़ाकर 7 सितंबर 2026 कर दिया गया है।

चीनी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया था। सरकार ने चीनी का भाव अधिकतम ₹5,000 प्रति क्विंटल तय किया था, लेकिन कुछ ही घंटे बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया। चीनी मिलों ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह मौजूदा कानून के प्रावधानों के मुताबिक नहीं है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, चीनी के थोक दाम भी घटे हैं। 2 सितंबर को थोक कीमत 57.62 रुपये प्रति किलो रही, जबकि एक हफ्ते पहले यह 60.39 रुपये थी। माना जा रहा है कि थोक बाजार में आई गिरावट का असर खुदरा बाजार में दिखने में थोड़ा समय लगेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में साफ कहा गया है कि किसी भी स्थिति में चीनी का एक्स-मिल भाव 5,000 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील को लेकर फरवरी 2026 में संयुक्त घोषणा हुई थी। इसके तहत अमेरिका ने भारत से होने वाले आयात पर लगाया गया अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ हटा दिया, जो रूस से भारत की तेल खरीद के कारण लगाया गया था।

इस बार धान की खेती का रकबा भी पिछले साल के मुकाबले कम है। 28 अगस्त तक करीब 414.10 लाख हेक्टेयर में धान की बुवाई हुई थी, जबकि पिछले साल इसी समय यह आंकड़ा 428.46 लाख हेक्टेयर था।

सितंबर के पहले पखवाड़े के लिए उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को 4.20 लाख टन, महाराष्ट्र को 4.10 लाख टन और कर्नाटक को 1.77 लाख टन का बिक्री कोटा मिला है।

चीनी की कीमतों में तेजी के बीच सरकार ने देशभर की चीनी मिलों में रखे स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराया। इस जांच में कई मिलों के पास उतनी चीनी से ज्यादा स्टॉक मिला, जितना उन्होंने अपनी मासिक रिपोर्ट में बताया था।