धान की सरकारी खरीद इस खरीफ सीजन धीमी चल रही है। 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हुए धान खरीद सीजन के पहले महीने में सरकार करीब 104 लाख टन धान ही खरीद पाई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 123 लाख टन से ज्यादा खरीद हुई थी। खरीद में गिरावट की वजह मंडियों में धान की कम आवक बताई जा रही है। पंजाब में खरीद पिछले साल के लगभग बराबर है, लेकिन हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में खरीद काफी कम हुई है।
सरकार ने 2026-27 मार्केटिंग सीजन के लिए धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू की थी। हालांकि, हरियाणा और तमिलनाडु को कुछ हफ्ते पहले ही खरीद शुरू करने की अनुमति मिल गई थी। कुल 11 राज्यों को सितंबर-अक्टूबर के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीदने की मंजूरी दी गई थी। बाकी राज्यों में फसल की बुवाई और कटाई के समय के हिसाब से अलग-अलग चरणों में खरीद शुरू की जा रही है।
पंजाब में खरीद लगभग पिछले साल जितनी
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में 31 अक्टूबर तक 73.52 लाख टन धान की खरीद हुई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 72.98 लाख टन खरीद हुई थी। यानी यहां खरीद लगभग पिछले साल के बराबर है।
वहीं, हरियाणा में खरीद घटकर 26.25 लाख टन रह गई है, जबकि पिछले साल इसी समय तक 38.79 लाख टन धान खरीदा गया था। तमिलनाडु में भी खरीद में बड़ी गिरावट आई है। यहां 1 सितंबर से खरीद शुरू हुई थी, लेकिन अब तक सिर्फ 2.87 लाख टन धान खरीदा गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 7.51 लाख टन था। उत्तराखंड में भी खरीद पिछले साल के 3.07 लाख टन के मुकाबले घटकर 90 हजार टन से कुछ ज्यादा रही है।
दूसरे राज्यों में भी धान की खरीद कम
केंद्रीय पूल के लिए उत्तर प्रदेश से अब तक 9,879 टन धान खरीदा गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 70,214 टन खरीद हुई थी। जम्मू-कश्मीर में 8,357 टन और हिमाचल प्रदेश में 10,082 टन धान की खरीद हुई है। इन दोनों राज्यों में पिछले साल के मुकाबले खरीद में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है।
सरकार ने 2026-27 सीजन में खरीफ की फसल से कुल 715.22 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इस बार धान से चावल तैयार करने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब चावल में टूटे दानों की अधिकतम मात्रा 25 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दी गई है। इससे पहले चावल में 25 फीसदी तक टूटे दाने स्वीकार किए जाते थे। इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2025-26 सीजन की कुल चावल खरीद के आंकड़े को संशोधित कर 394.05 लाख टन कर दिया है।
कम पैदावार और कम आवक से खरीद पर असर
अधिकारियों के मुताबिक, जिन राज्यों में धान की खरीद शुरू हो चुकी है, वहां मंडियों में पिछले साल के मुकाबले कम धान पहुंच रहा है। किसानों का कहना है कि इस बार फसल कम हुई है और प्रति एकड़ पैदावार में भी गिरावट आई है। इसका असर सरकारी खरीद पर पड़ रहा है।
छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, असम, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 1 नवंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू करने की अनुमति दी गई है। ये सभी राज्य केंद्रीय पूल में चावल का योगदान करते हैं। वहीं, गुजरात में खरीद 16 नवंबर से शुरू करने की मंजूरी दी गई है।
कृषि मंत्रालय ने अभी खरीफ सीजन के उत्पादन का अनुमान जारी नहीं किया है। इसके इस महीने के आखिर में आने की संभावना है। हालांकि, इस बार धान का रकबा भी पिछले साल से कम रहा है। 2 अक्टूबर तक देश में 433.62 लाख हेक्टेयर में धान की बुवाई हुई थी, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह रकबा 449.18 लाख हेक्टेयर था। यानी धान का रकबा करीब 15.56 लाख हेक्टेयर कम रहा है।
