बासमती चावल की पहचान को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से दावेदारी चल रही है। इस बीच पाकिस्तान को तुर्किये से अपने बासमती चावल के लिए GI टैग मिल गया है। भारत को अभी इस मामले में सफलता नहीं मिली है। लेकिन पाकिस्तान को मिली इस मान्यता से भारत को दो फायदे हो सकते हैं। पहला, पाकिस्तान के आवेदन से जम्मू-कश्मीर के एक इलाके का नाम हटाया गया है। दूसरा, इससे मध्य प्रदेश को बासमती उत्पादक क्षेत्र में शामिल किए जाने की अपनी मांग के लिए नया आधार मिल सकता है।
पाकिस्तान को 1 फरवरी, 2026 को तुर्किये से 'मह्रेक इशारेती' (Mahrec İşareti) मान्यता मिली। यह वहां की संरक्षित भौगोलिक संकेतक (GI) व्यवस्था के तहत दी जाने वाली मान्यता है। तुर्किये के पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय (TURKPATENT) के मुताबिक, यह मान्यता 2 जून, 2024 से प्रभावी मानी जाएगी। पाकिस्तान ने इसी दिन इसके लिए आवेदन किया था।
दूसरी ओर, भारत ने 31 जुलाई, 2025 को तुर्किये में बासमती के लिए GI टैग का आवेदन किया था। लेकिन भारत ने इसके लिए अलग श्रेणी चुनी है। अभी तक इस आवेदन को पंजीकरण संख्या भी नहीं मिली है। इससे पहले 23 दिसंबर, 2023 को भी बासमती के GI टैग के लिए एक आवेदन किया गया था। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि वह आवेदन किसने किया था।
भारत ने अलग श्रेणी में क्यों किया आवेदन?
भारत ने तुर्किये में बासमती के लिए 'मेन्से आदि' (Menşe Adı) श्रेणी के तहत आवेदन किया है। यह संरक्षित उत्पत्ति पदनाम (PDO) है। इसमें किसी उत्पाद की गुणवत्ता और विशेषताओं का उसके भौगोलिक पर्यावरण से वैज्ञानिक संबंध साबित करना होता है।
यानी यह दिखाना जरूरी होता है कि किसी खास इलाके की मिट्टी, जलवायु और दूसरे प्राकृतिक कारकों की वजह से उस उत्पाद की अपनी विशेष पहचान है। इसका असर बासमती की संकर यानी क्रॉस-ब्रीड किस्मों को लेकर किए जाने वाले दावों पर भी पड़ सकता है।
पाकिस्तान के आवेदन से हटा कश्मीर का नाम
पाकिस्तान को मिले GI टैग के मामले में जम्मू-कश्मीर से जुड़ा एक अहम बदलाव भी हुआ है।
TURKPATENT के मुताबिक, पाकिस्तान में बासमती की खेती का क्षेत्र उत्तर में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा (KPK) से लेकर दक्षिण में सिंध और दक्षिण-पूर्वी बलूचिस्तान तक फैला हुआ है।
'बासमती राइस: द नेचुरल हिस्ट्री जियोग्राफिकल इंडिकेशन' पुस्तक के लेखक एस. चंद्रशेखरन के मुताबिक, पाकिस्तान के आवेदन के शुरुआती विवरण में बासमती उत्पादन क्षेत्र के तहत 'आजाद कश्मीर' का भी जिक्र था।

लेकिन जनवरी 2026 में आवेदन में संशोधन किया गया और आजाद कश्मीर का नाम हटा दिया गया।
चंद्रशेखरन ने इसे भारत की कूटनीतिक जीत बताया है। उनके मुताबिक, पाकिस्तान के आवेदन में हुआ यह बदलाव भारत के संप्रभुता संबंधी पक्ष और जम्मू-कश्मीर के मामले में अहम है।
TURKPATENT ने 2 जनवरी को जारी अपने बुलेटिन में पाकिस्तान के बासमती उत्पादन क्षेत्रों के पुराने और नए विवरण की तुलना भी की थी। एक व्यापार विशेषज्ञ के मुताबिक, अक्टूबर 2025 में हुई समीक्षा के बाद यह बदलाव किया गया था।
मध्य प्रदेश को कैसे मिल सकता है फायदा?
पाकिस्तान को मिले GI टैग से भारत के मध्य प्रदेश को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।
दरअसल, मध्य प्रदेश लंबे समय से बासमती उत्पादक राज्यों में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। राज्य का कहना है कि यहां भी बासमती की खेती होती है और इसे भी बासमती के भौगोलिक उत्पादन क्षेत्र में जगह मिलनी चाहिए।
लेकिन भारतीय पेटेंट कार्यालय ने मध्य प्रदेश की इस मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद राज्य ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को इस मामले की दोबारा सुनवाई करने का निर्देश दिया है।
17 नवंबर को मद्रास हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है।
बासमती चावल के कारोबार से जुड़े इंदौर के व्यापारी रोहित पराशर ने न्यूज पोटली को बताया कि मध्य प्रदेश अब तुर्किये के फैसले को अपने पक्ष में उदाहरण के तौर पर पेश कर सकता है। उसका तर्क हो सकता है कि जब तुर्किये ने पाकिस्तान के बासमती उत्पादन क्षेत्र में पंजाब के अलावा सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को भी शामिल किया है, तो भारत में मध्य प्रदेश को भी बासमती उत्पादक क्षेत्र में शामिल करने पर विचार होना चाहिए।
पाकिस्तान में बासमती की खेती का कुल क्षेत्र करीब 1.1 करोड़ हेक्टेयर बताया गया है। इसमें पंजाब का हिस्सा लगभग 23 लाख हेक्टेयर था। सिंध जैसे दूसरे क्षेत्रों को शामिल करने से उत्पादन क्षेत्र के दायरे में करीब 16 लाख हेक्टेयर का और विस्तार हुआ है।
इससे पाकिस्तान को एक और फायदा हो सकता है। नए इलाकों को बासमती उत्पादन क्षेत्र में शामिल करने से वहां से चावल को पाकिस्तानी बंदरगाहों तक पहुंचाने की दूरी और परिवहन लागत कम हो सकती है।
विदेशों में GI टैग के लिए भारत की कोशिश
भारत लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बासमती की पहचान को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और केन्या में भारत को GI टैग हासिल करने में सफलता नहीं मिली है। यूरोपीय संघ में भारत का आवेदन जुलाई 2018 से लंबित है।
यूरोपीय संघ में GI टैग के लिए पाकिस्तान ने भी आवेदन किया था। इस आवेदन में उसने भारत के कुछ इलाकों को भी अपने बासमती उत्पादन क्षेत्र में शामिल बताया था। इनमें मीरपुर, भीमबर, पुंछ और बाग जैसे इलाके शामिल थे। भारत ने पाकिस्तान के इस दावे का विरोध किया।
भारत ने यूरोपीय संघ के उस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया, जिसमें दोनों देशों से संयुक्त रूप से GI टैग के लिए आवेदन करने को कहा गया था। भारत का कहना था कि पाकिस्तान के आवेदन में भारतीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ऐसे में संयुक्त आवेदन से देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता हो सकता है।
कुल मिलाकर, पाकिस्तान को तुर्किये से मिला GI टैग भारत के लिए सिर्फ एक प्रतिस्पर्धी घटनाक्रम नहीं है। इससे जम्मू-कश्मीर से जुड़े एक दावे में बदलाव हुआ है और मध्य प्रदेश को अपनी बासमती संबंधी मांग के समर्थन में एक अंतरराष्ट्रीय उदाहरण मिल सकता है। हालांकि, मध्य प्रदेश को बासमती उत्पादक क्षेत्र में शामिल करने का अंतिम फैसला अदालत और संबंधित भारतीय संस्थाओं को ही करना है।





