उत्तर प्रदेश में खेती-किसानी से जुड़े उत्पादों की प्रोसेसिंग और उनसे नए उत्पाद बनाने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने की तैयारी है। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलने के साथ गांवों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। राज्य सरकार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में निवेश बढ़ाने के साथ सोलर ऊर्जा के इस्तेमाल को भी प्रोत्साहित कर रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत आए 52 निवेश प्रस्तावों में से 48 को आगे की मंजूरी के लिए राज्य स्तरीय समिति के सामने रखने की सिफारिश की गई है।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने में मदद मिलेगी। कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकता है। सरकार का जोर स्थानीय कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन और ग्रामीण इलाकों में नई इकाइयां लगाने पर है।
48 को आगे बढ़ाने की सिफारिश
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत 16 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल पर 52 नए निवेश प्रस्ताव मिले थे। इनकी समीक्षा के लिए खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में अपर मुख्य सचिव बी.एल. मीणा की अध्यक्षता में समिति की बैठक हुई। समिति ने प्रस्तावों की जांच के बाद 48 को जरूरी शर्तों के साथ राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (SLEC) के सामने रखने की सिफारिश की। वहीं, चार प्रस्तावों में जरूरी दस्तावेज और पात्रता से जुड़ी कमियां मिलने के कारण फिलहाल उन्हें संस्तुति नहीं दी गई। कमियां पूरी होने पर इन पर दोबारा विचार किया जा सकता है।
इन प्रस्तावों में बेकरी और बिस्कुट, आटा-मैदा, मसाले, डेयरी और दूध से बने उत्पाद, नमकीन सहित कई तरह की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां शामिल हैं। कुछ प्रस्ताव नई इकाइयां लगाने के हैं, जबकि कुछ मौजूदा उद्योगों का विस्तार करने से जुड़े हैं। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में सोलर पावर प्लांट लगाने के प्रस्ताव भी शामिल किए गए हैं।
600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि बांटी गई
सरकार के मुताबिक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत अब तक करीब 600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि बांटी जा चुकी है और 400 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा 200 परियोजनाओं को प्रोत्साहन राशि की दोनों किस्तें और 300 परियोजनाओं को पहली किस्त दी गई है।
वहीं, प्रदेश के 25 जिलों में करीब 1,000 करोड़ रुपये के 18 निवेश प्रस्ताव चुने गए हैं। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 35 सोलर पावर प्लांट लगाने के प्रस्ताव भी प्रक्रिया में हैं।
स्थानीय किसानों से कच्चा माल खरीदने पर जोर
समिति ने निवेश प्रस्तावों की समीक्षा के दौरान इकाइयों को जरूरी प्रमाण-पत्र, पिछले दो वर्षों के आयकर और GST रिटर्न सहित अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में कच्चे माल की आपूर्ति स्थानीय किसानों और दुग्ध उत्पादकों से करने पर जोर दिया गया है।
इन प्रस्तावों में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के साथ महिला उद्यमियों और टेक होम राशन (THR) से जुड़ी इकाइयां भी शामिल हैं। सरकार का मानना है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार से गांवों में ही कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग बढ़ेगी। इससे किसानों को बाजार मिलने, महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार होने की संभावना है।





