चावल खरीदने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। बाजार में चावल की कीमतें ज्यादा न बढ़ें और लोगों को उचित दाम पर चावल मिलता रहे, इसके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब अपने सरकारी गोदामों से खुले बाजार में 50 लाख टन चावल बेचेगी। पहले इसके लिए 25 लाख टन का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि बाजार में चावल की सप्लाई बढ़ने से कीमतों को काबू में रखने में मदद मिलेगी।
सरकार ने पहले तय 25 लाख टन चावल की बिक्री 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली है। अब वित्त वर्ष के बाकी बचे पांच महीनों में 25 लाख टन अतिरिक्त चावल बाजार में उतारा जाएगा। इसके लिए Open Market Sale Scheme (OMSS) के तहत ई-नीलामी के जरिए घरेलू खरीदारों को चावल बेचा जाएगा।
दक्षिण भारत में घट सकती है चावल की पैदावार
सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है, जब देश के कई राज्यों में चावल उत्पादन को लेकर चिंता बढ़ रही है। उद्योग से जुड़े लोगों के मुताबिक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में सूखे और कमजोर बारिश के कारण चावल की पैदावार करीब 30 फीसदी तक घट सकती है। वहीं, पूरे देश में पिछले साल के मुकाबले उत्पादन करीब 10 फीसदी कम रहने का अनुमान है।
इसका असर खासतौर पर पोन्नी और सोना मसूरी जैसी चावल की किस्मों पर पड़ सकता है। इन किस्मों की खपत दक्षिण भारत में ज्यादा होती है। इसके अलावा किसान महीन किस्मों के चावल की जगह ज्यादा पैदावार देने वाली फसलों की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। इससे बाजार में इन किस्मों की उपलब्धता कम होने की आशंका है।
सरकारी गोदामों में चावल का पर्याप्त स्टॉक
सरकार के पास फिलहाल चावल का अच्छा-खासा भंडार मौजूद है। 1 अक्टूबर 2026 तक सरकारी गोदामों में करीब 3.8 करोड़ टन चावल जमा था। यह सरकार के तय बफर स्टॉक 1.025 करोड़ टन से लगभग 280 फीसदी ज्यादा है। ऐसे में सरकार के पास बाजार में चावल की सप्लाई बढ़ाने की गुंजाइश है।
जमाखोरी रोकने के लिए व्यापारियों पर सख्ती
चावल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार ने व्यापारियों और राइस मिलर्स पर निगरानी भी बढ़ा दी है। 6 नवंबर से व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा दुकानदारों, बड़ी रिटेल चेन और राइस मिलर्स को हर शुक्रवार Food Stock Portal पर अपने पास मौजूद चावल और धान के स्टॉक की जानकारी देनी होगी।
इसमें बासमती, नॉन-बासमती प्रीमियम, नॉन-बासमती, उसना चावल, टूटे चावल और धान का स्टॉक बताना अनिवार्य है। नियमों का पालन नहीं करने या तय स्टॉक सीमा का उल्लंघन करने पर Essential Commodities Act, 1955 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
भारत राइस की सप्लाई भी बढ़ेगी
सरकार ने भारत राइस की उपलब्धता बढ़ाने का भी फैसला किया है। इसके लिए NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार को अतिरिक्त चावल दिया जाएगा। इन एजेंसियों को खासतौर पर दक्षिण भारत में भारत राइस की सप्लाई बढ़ाने के लिए नए वितरण केंद्र और रास्ते तलाशने को कहा गया है।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को जरूरत पड़ने पर चावल और धान के स्टॉक पर सीमा लगाने की छूट दी गई है। यह व्यवस्था 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी। सरकार के इन कदमों का मकसद बाजार में चावल की उपलब्धता बनाए रखना, जमाखोरी रोकना और कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी को रोकना है।
