रबी सीजन में किसानों को खाद की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) खादों पर 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह रकम पिछले रबी सीजन में दी गई 37,952 करोड़ रुपये की सब्सिडी से करीब 64 फीसदी ज्यादा है। सरकार ने DAP की 50 किलो की बोरी का दाम 1,350 रुपये पर ही रखने का फैसला किया है।
यह सब्सिडी 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। इसके तहत DAP और NPKS समेत P&K खादों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दी जाएगी। इसके अलावा DAP पर मिलने वाली विशेष सहायता जारी रहेगी। सरकार ने यह सहायता Triple Superphosphate (TSP) और Monoammonium Phosphate (MAP) खादों तक भी बढ़ा दी है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतों का असर
सरकार के मुताबिक, पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में खादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। ऐसे में खाद की बढ़ती लागत का पूरा बोझ किसानों पर न पड़े, इसके लिए सब्सिडी बढ़ाई गई है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से रबी सीजन में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और खेती की लागत को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी।
खाद के पोषक तत्वों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?
सरकार ने खाद में मौजूद पोषक तत्वों के हिसाब से सब्सिडी की दरें तय की हैं। इसके तहत नाइट्रोजन पर 94.21 रुपये प्रति किलो, फॉस्फोरस पर 66.11 रुपये प्रति किलो, पोटाश पर 2.38 रुपये प्रति किलो और सल्फर पर 10.42 रुपये प्रति किलो सब्सिडी मिलेगी।
इसके अलावा DAP की 50 किलो की बोरी 1,350 रुपये में ही मिलती रहेगी। सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) खाद पर माल ढुलाई की सब्सिडी भी जारी रहेगी, ताकि किसान इसे DAP के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। वहीं, देसी और आयातित अमोनियम सल्फेट पर भी सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया गया है।
देश में खाद का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी मदद
सरकार ने देश में खाद बनाने वाली कंपनियों को सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड खरीदने पर आर्थिक मदद देने का भी फैसला किया है। इसके तहत कंपनियों को सल्फर खरीद की वास्तविक लागत का 20 फीसदी हिस्सा सहायता के रूप में मिलेगा। हालांकि, इसके लिए 800 डॉलर प्रति टन की न्यूनतम कीमत तय की गई है।
इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड की खरीद पर भी वास्तविक लागत का 20 फीसदी हिस्सा दिया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम कीमत 266.67 डॉलर प्रति टन रखी गई है। इस योजना की विस्तृत गाइडलाइन उर्वरक विभाग जारी करेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे देश में खाद का उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।
पिछले साल के मुकाबले खाद का स्टॉक बढ़ा
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 10 नवंबर 2026 तक देश में कुल 235.21 लाख टन खाद का स्टॉक था, जबकि पिछले साल इसी तारीख को यह 173.46 लाख टन था।
इस साल यूरिया का स्टॉक 103.12 लाख टन रहा, जो पिछले साल 72.14 लाख टन था। DAP का स्टॉक भी 24.86 लाख टन से बढ़कर 28.65 लाख टन हो गया। इसी तरह NPK खाद का स्टॉक 42.44 लाख टन से बढ़कर 60.87 लाख टन और MOP का स्टॉक 10.78 लाख टन से बढ़कर 20.08 लाख टन हो गया है।
हालांकि, SSP का स्टॉक थोड़ा घटा है। पिछले साल 10 नवंबर को इसका स्टॉक 23.24 लाख टन था, जो इस साल 22.49 लाख टन रह गया है।
सरकार का कहना है कि बढ़ी हुई सब्सिडी से रबी सीजन में खाद की उपलब्धता बनी रहेगी। साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का असर किसानों पर कम पड़ेगा और खेती की लागत को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी।
