उत्तर प्रदेश में Blue Revolution के तहत मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मछुआरों(Fisherman) को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने के लिए राज्य सरकार कई सारी योजनाएँ चला रही है। प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद ने दावा किया कि यूपी की बदौलत प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के मछुआरों को अब बैंक से बिना गारंटी लोन मिलेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का प्रयोग अभी तक सिर्फ़ खेतिहर किसान ही कर पाते थे लेकिन अब किसान क्रेडिट कार्ड की ही तरह पशुपालक और मछुआरों का भी क्रेडिट कार्ड बनेगा जिससे ये भी बैंक से मामूली इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सकेंगे। यूपी में मछली पालन को कृषि के दायरे में नहीं रखे जाने के कारण मछुआरों को इस तरह की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यूपी के मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद ने मीडिया से बात कर बताया कि लंबे संघर्ष के बाद अब यूपी में मछली पालन को कृषि के दायरे में शामिल कर लिया गया है। इससे मछुआरों को भी किसान मानते हुए अब किसान कल्याण से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। डॉ. निषाद ने कहा कि मछली पालन के क्षेत्र में माफिया तंत्र का समूल नाश करने के लिए भी अहम फैसला हुआ है।गरीब मछुआरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाले इस फैसले में मछुआरों को बिना गारंटी के बैंक से लोन मिलने की राह सुगम हुई है।
मछुआ क्रेडिट कार्ड
डॉ. निषाद ने कहा देश भर में मछली पालन क्षेत्र को माफिया के चंगुल से मुक्त कराने की लड़ाई यूपी से लड़ी गई।इसके लिए उन्होंने मछुआरों को बैंक से वित्तीय मदद दिलाने का मुद्दा पीएम नरेंद्र मोदी के संज्ञान में लाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दखल पर RBI ने सभी बैंकों से देश के मछुआरों को बिना गारंटी 1.60 लाख रुपये तक का लोन देने का आदेश पारित कर दिया है। इसके लिए मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर मछुआ क्रेडिट कार्ड मिलेगा।
उन्होंने कहा कि यूपी की पहल पर इस काम में PM Modi, गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने सक्रिय सहयोग कर रिजर्व बैंक से मछुआरों को किसानों की तरह सस्ता बैंक लोन दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया। और कहा कि अब पूरे देश के मछुआरों को Fisheries Credit Card मिलेगा जिससे बिना किसी गारंटी के 1.60 लाख रुपये और गारंटी पर 3 लाख रुपये ले सकेंगे।
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मछुआरों को किया जाएगा ट्रेनड
मंत्री निषाद ने कहा कि अब यूपी के मछुआरों को तकनीक से लैस करने की मुहिम तेज हुई है। विभाग ने मछुआरों को मत्स्य पालन की आधुनिक तकनीक सिखाने के लिए यूपी के हर जिले में एक Training Canter खोलने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने मछुआरों प्रशिक्षण देने सहित अन्य लाभ पहुंचाने के लिए मछुआ कल्याण कोष बनाया है। इसके माध्यम से मछली पालन के क्षेत्र में शिक्षण प्रशिक्षण के लिए यूपी के मछुआरे ओडिशा और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भेजे जाएंगे। इस योजना के तहत पहली बार यूपी से 400 मछुआरों का दल प्रशिक्षण लेने के लिए इन राज्यों में जाएगा।
मछुआरों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि यूपी के सभी मछली पालकों का एक Online Network बनेगा। इसके माध्यम से सरकार मछली पालकों को उनके इलाके के मौसम एवं अन्य स्थानीय हालात के हिसाब से बताएगी कि उन्हें कब मछली पकड़ना है, कब बीज डालना है, कब दाना और दवाई देना है।
हाई टेक फिश मंडी बनेगी
इसके अलावा यूपी में 5 बड़ी High tech Fish Mandi भी बनेंगी। इसके तहत पहली मंडी बनारस में बन रही है, गोरखपुर में प्रस्तावित है, इसके बाद मेरठ, मथुरा और झांसी में भी बनाई मछली मंडी जाएगी। यूपी में मछुआरों को PM KUSUM येाजना के तहत किसानों की तरह सोलर पंप मिलने के अलावा Solar Freezer भी मिलेंगे।
किसान सम्मान निधि भी मिले मछुआरों को
डॉ. निषाद ने कहा कि मछली पालन को कृषि के दायरे में शामिल किए जाने के बाद मछुआरों को भी किसान कल्याण की योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हुआ है। इस आधार पर मछुआरों को क्रेडिट कार्ड दिलवाने के बाद अब उनकी अगली लड़ाई मछुआरों को किसान सम्मान निधि में भी शामिल कराना है।उन्होंने कहा कि वह पीएम मोदी से मिलकर मांग करेंगे कि मछली पालकों को भी किसान सम्मान निधि के दायरे में लाकर उन्हें भी किसानों की तरह 6 हजार रुपये सालाना सम्मान राशि मिले।
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