यूपी के आलू किसानों के लिए सरकार की तीन बड़ी योजनाएं, पोर्टल भी हुआ शुरू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू किसानों को राहत देने के लिए तीन बड़ी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के जरिए किसानों को आलू का भाव गिरने, कोल्ड स्टोरेज का किराया और अच्छे बीज की लागत में मदद मिलेगी। इन योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके, इसके लिए सरकार ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है। उद्यान एवं कृषि विपणन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने 17 अगस्त को लखनऊ में पोर्टल लॉन्च किया।

आलू का भाव गिरने पर मिलेगी आर्थिक मदद

सरकार ने आलू के भाव में ज्यादा गिरावट आने पर किसानों को राहत देने के लिए 1000 करोड़ रुपये का भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाया है। इसके लिए फिलहाल 100 करोड़ रुपये की शुरुआती राशि रखी गई है। अगर बाजार में आलू का भाव किसानों की तय उत्पादन लागत से नीचे चला जाता है, तो सरकार किसानों को आर्थिक मदद देगी।

इस योजना में किसान को उसकी तय उत्पादन लागत के 25 प्रतिशत या उत्पादन लागत और बिक्री भाव के बीच के अंतर में से जो रकम कम होगी, उतनी मदद दी जाएगी। एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर जमीन और एक हेक्टेयर पर 240 क्विंटल तक आलू के हिसाब से लाभ मिलेगा। सरकार के मुताबिक, इससे करीब 12 से 14 लाख किसानों को फायदा हो सकता है।

इसका लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन नहीं लिए जाएंगे। पैसा सीधे किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजा जाएगा। इसके लिए किसान के पास खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड होना जरूरी होगा।

कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने पर 100 रुपये प्रति क्विंटल की मदद

आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखने वाले किसानों को भी सरकार ने राहत दी है। इसके तहत किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मदद मिलेगी। एक किसान को अधिकतम 20 हजार रुपये तक का लाभ दिया जाएगा।

सरकार के मुताबिक, इस योजना से 15 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के 2363 निजी कोल्ड स्टोरेज में इस समय करीब 173.03 लाख मीट्रिक टन आलू रखा गया है।

अच्छे आलू बीज पर भी मिलेगी छूट

किसानों को बेहतर और नई किस्म का आलू बीज मिल सके, इसके लिए भी सरकार ने योजना शुरू की है। इसके तहत सरकारी विभाग से मिलने वाले आधारीय आलू बीज की खरीद पर अधिकतम 1000 रुपये प्रति क्विंटल तक की छूट दी जाएगी। इससे किसानों की खेती की लागत कम होगी। इस योजना से करीब 15 हजार किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

एक ही पोर्टल से मिलेगा योजनाओं का लाभ

सरकार ने इन तीनों योजनाओं को आसान और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। किसान इसी पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे और योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।

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