नेपाल की बाढ़ के बाद बड़ा सवाल, क्या पहाड़ों में बदलनी होगी विकास की नीति?

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने सिर्फ भारी तबाही नहीं मचाई, बल्कि हिमालयी इलाकों में हो रहे विकास को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बाढ़ के एक हफ्ते बाद भी राहत और बचाव अभियान जारी है। मौतों का आंकड़ा 1,114 तक पहुंच गया है, जबकि करीब 3,900 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं।

इस आपदा के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में विकास की मौजूदा रणनीति पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। सड़क, पुल, हाइड्रोपावर और दूसरी परियोजनाएं जरूरी हैं, लेकिन इनके निर्माण में पहाड़ों की बदलती भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा।

नदियों और ढलानों के पास निर्माण पर सख्ती जरूरी

हिमालयी इलाकों में नदियों के किनारे, पुराने नदी मार्गों और अस्थिर पहाड़ी ढलानों पर निर्माण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ा सकता है। ऐसे संवेदनशील इलाकों की पहचान कर वहां निर्माण को लेकर सख्त नियम बनाने की जरूरत है।

विकास के साथ भविष्य के खतरे का आकलन

विशेषज्ञों के मुताबिक किसी परियोजना को बनाते समय सिर्फ आज की स्थिति देखना पर्याप्त नहीं है। बढ़ता तापमान, ग्लेशियरों में बदलाव, अचानक आने वाली बाढ़ और भूस्खलन जैसे खतरों को अगले कई दशकों को ध्यान में रखकर आकलन करना होगा।

स्थानीय लोगों के अनुभव से भी सीखने की जरूरत

पहाड़ों में रहने वाले स्थानीय समुदाय लंबे समय से मौसम, नदियों और जमीन के व्यवहार को समझते आए हैं। पुराने समय में बस्तियां अक्सर ऊंचे और अपेक्षाकृत सुरक्षित इलाकों में बसाई जाती थीं। ऐसे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक आपदा प्रबंधन और जमीन के इस्तेमाल की योजनाओं में शामिल किया जा सकता है।

नेपाल की बाढ़ ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या पहाड़ी इलाकों में विकास का तरीका बदलने की जरूरत है? विशेषज्ञों के मुताबिक विकास रोकना समाधान नहीं है, लेकिन इसे स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, बदलती जलवायु और आपदा के खतरे को ध्यान में रखकर करना जरूरी है।

नेपाल में इस आपदा के बाद जमीनी हालात क्या हैं और लोगों की मुश्किलें कितनी बढ़ गई हैं? देखिए नेपाल से हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट।