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हर‍ियाणा के क‍िसानों के ल‍िए अच्‍छी खबर, खरीफ की सभी फसलों पर म‍िलेगा प्रत‍ि एकड़ 2,000 रुपए का बोनस

हरियाणा सरकार ने बारिश की कमी से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए चालू खरीफ सीजन में सभी फसलों पर 2,000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देने का फैसला किया है। यह फैसला मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में

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Indal·Correspondent·08 Aug 2024· 2 min read

हर‍ियाणा के क‍िसानों के ल‍िए अच्‍छी खबर, खरीफ की सभी फसलों पर म‍िलेगा प्रत‍ि एकड़ 2,000 रुपए का बोनस

हर‍ियाणा के क‍िसानों के ल‍िए अच्‍छी खबर, खरीफ की सभी फसलों पर म‍िलेगा प्रत‍ि एकड़ 2,000 रुपए का बोनस

हरियाणा सरकार ने बारिश की कमी से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए चालू खरीफ सीजन में सभी फसलों पर 2,000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देने का फैसला किया है। यह फैसला मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल राज्य में कम बारिश हुई है जिसका कई फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। ऐसे में किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने चालू खरीफ सीजन में सभी फसलों पर 2 हजार रुपए प्रति एकड़ बोनस देने का फैसला किया है।

सीएम सैनी ने कहा कि किसान 15 अगस्त तक अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर करवा लें। अगर कोई किसान एक एकड़ से कम जमीन वाला है तो उसे भी 2 हजार रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बोनस सभी फसलों पर लागू होगा। फल, फूल और सब्जी उगाने वाले किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं और किसानों का दर्द समझता हूं।

इस ऐलान से ठीक एक द‍िन पहले उन्‍होंने घोषणा की थी क‍ि हरियाणा प्रदेश के ऐसे 46 लाख परिवार जिनकी आय 1.80 लाख से कम है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 12 लाख लाभार्थियों को अब गैस का सिलेंडर मात्र 500 रुपए में मिलेगा। गुरुवार को उन्‍होंने ऐलान किया क‍ि सीएम ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को लेकर एक एक्ट लाकर उनकी सेवा को सुरक्षित करने का फैसला किया गया है। आउटसोर्स और HKRN के तहत लगे 1 लाख 20 हजार कर्मचारियों का इसका फायदा मिलेगा। कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन मिलेगा।

इस फैसले के तहत अस्थायी कर्मचारियों को भी सालाना वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। 50 हजार रुपये से अधिक वेतन वाले कर्मचारी इस नीति में शामिल नहीं होंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रायोजित कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। 5 साल या उससे अधिक सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

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