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आम बजट 2024-25 से कृषि क्षेत्र में कितना खर्च करेगी सरकार?

चुनावी साल में आम बजट थोड़ा देरी से आता है. आम बजट माने एक साल तक सरकार कहाँ कहाँ पैसा खर्च करेगी उसका लेखा-जोखा. अप्रैल से मार्च तक का ये साल माना जाता है. यानी अगले साल मार्च तक का बजट क्या होगा, किस

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Rohit·Correspondent·23 Jul 2024· 2 min read

आम बजट 2024-25 से कृषि क्षेत्र में कितना खर्च करेगी सरकार?

आम बजट 2024-25 से कृषि क्षेत्र में कितना खर्च करेगी सरकार?

चुनावी साल में आम बजट थोड़ा देरी से आता है. आम बजट माने एक साल तक सरकार कहाँ कहाँ पैसा खर्च करेगी उसका लेखा-जोखा. अप्रैल से मार्च तक का ये साल माना जाता है. यानी अगले साल मार्च तक का बजट क्या होगा, किस सेक्टर को कितना पैसा मिलेगा, सरकार कहाँ और कितना खर्च करेगी सबका लेखा-जोखा आ गया.
कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को इस बजट से क्या मिला है, यह भी जान लेते हैं. केंद्र सरकार ने आम बजट 2024 से 1.52 लाख करोड़ रुपए कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए दिए हैं. बजट भाषण की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि देश भर की 32 फसलों की उच्च उपज वाली और जलवायु के लिए मुफीद 109 किस्में किसानों को सौंपी जाएंगी और अगले 2 साल में 1 करोड़ किसानों को इसका फायदा होने जा रहा है.

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च MSP की घोषणा की है जो किसानों की लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ.

कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और अनुकूलनीयता के लिए भी कई ऐलान वित्त मंत्री ने किये.

देश के 400 जिलों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा

5 राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे

झींगा, मछली, ब्रूडस्टॉक के लिए केन्द्रीकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार की जाएगी

इसके अलावा MSME को लेकर भी कुछ घोषणाएं इस बार के बजट में खास है.
MSME सेक्टर को दबाव के दौरान बैंक ऋण आसानी से मिलता रहे इसके लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है. मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से 20 लाख तक बढ़ाया जाएगा.

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