हरियाणा बजट में धान की खेती छोड़ने, सीधी बुवाई, पराली प्रबंधन करने वाले किसानों के लिए बड़ी घोषणा

हरियाणा सरकार ने इस साल का अपना बजट पेश किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2.05 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें किसानों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई। बजट के दौरान सरकार ने बताया कि 'मेरा पानी-मेरी विरासत' योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को मिल रही अनुदान राशि 7000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 8000 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। इसके अलावा धान की सीधी बुवाई की अनुदान राशि 4000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 4500 रुपये प्रति एकड़ किया गया है और अब पराली प्रबंध करने वाले किसानों का अनुदान 1000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा।

कृषि विभाग के बजट में 19.2 प्रतिशत, बागवानी में 95.50 प्रतिशत, पशुपालन में 50.9 प्रतिशत तथा मत्स्य पालन विभाग में 144.40 प्रतिशत बजट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट बढ़कर 4229.29 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है।

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खेती किसानी से जुड़ी और घोषणाएं क्या हैं पढ़िए...

हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने बजट में अंबाला, यमुनानगर और हिसार में लीची, स्ट्रॉबेरी, खजूर के लिए 3 नए उत्कृष्टता केंद्र खोलने का प्रस्ताव रखा है।
मुख्यमंत्री ने पलवल में बागवानी अनुसंधान केंद्र और गुरुग्राम में फूल मंडी स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा।
बजट में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऐलान किया है कि डेयरी फार्मिंग, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन में लगी महिला किसानों को 1 लाख रुपये का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा, देसी गाय खरीदने पर अनुदान राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये होगी.
मुख्यमंत्री सैनी ने प्राकृतिक खेती का लक्ष्य 25 हजार एकड़ से बढ़ाकर 1 लाख एकड़ निर्धारित किया है. प्राकृतिक खेती योजना के तहत लाभ पाने के लिए 2 एकड़ भूमि की सीमा को घटाकर एक एकड़ किया.
पंजीकृत गौशालाओं में 51 शेड बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी.
हर जिले में एक नया गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा.
दक्षिण हरियाणा में सबसे बड़ी आधुनिक सरसों तेल मिल स्थापित होगी.
नकली बीज व कीटनाशक बेचने वालों पर अंकुश लगाने के लिए बिल लाया जाएगा.
1000 पशुओं वाली गौशालाओं को एक व उससे ज्यादा पशुओं वाली गौशालाओं को 2 ई-रिक्शा उपलब्ध होंगे.

पैक्सों की तरफ किसानों की बकाया राशि के समाधान के लिए एकमुश्त निपटान योजना.
अन्य जिलों की तरह फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल में बागवानी मिशन लागू होगा.
60 करोड़ रुपये की लागत से पशु चिकित्सा संस्थाओं में दवाओं व उन्नत डायगनोस्टिक उपकरणों की व्यवस्था होगी.
बीज परीक्षण लैब 4 जिलों से बढ़ाकर सभी जिले में स्थापिक की जाएंगी.
यूरिया (Urea) व डीएपी (DAP) की बिक्री को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़ा जाएगा.
जापान सरकार की सहायता से 2738 करोड़ रुपये की लागत से सतत बागवानी प्रोजेक्ट शुरू होगा.
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत वित्त वर्ष में 70 करोड़ रुपये का प्रावधान.
बागवानी उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए हिसार एयरपोर्ट में एयर कार्गो का गोदाम बनाया जाएगा.
हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम बनाए जाएंगे.
गन्ना कटाई के लिए हारवेस्टर मशीन पर सब्सिडी मिलेगी.
हिसार में अमरूद और सिरसा में किन्नू के लिए प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित होंगे.
पशुधन बीमा योजना के तहत बीमित पशुओं की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 पशु की जाएगी.
सिरसा और भिवानी में एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे.

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