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सरसों व राई की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त बीज देगी यूपी सरकार, 25 सितंबर तक करें आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सरसों और राई की खेती के लिए 2 किलो मुफ्त बीज मिनीकिट देगी। किसान 1 से 25 सितंबर 2025 तक कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा आवेदन आने पर चयन ऑनलाइन लॉटरी स

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Pooja Rai·Correspondent·06 Sep 2025· 2 min read

सरसों व राई की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त बीज देगी यूपी सरकार, 25 सितंबर तक करें आवेदन

सरसों व राई की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त बीज देगी यूपी सरकार, 25 सितंबर तक करें आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सरसों और राई की खेती के लिए 2 किलो मुफ्त बीज मिनीकिट देगी। किसान 1 से 25 सितंबर 2025 तक कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा आवेदन आने पर चयन ऑनलाइन लॉटरी से होगा और चुने गए किसानों को बीज सरकारी भंडारों से POS मशीन के जरिए मिलेगा। योजना का मकसद तिलहनी फसलों का उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाना है।

उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ बड़ी आबादी की आजीविका खेती से जुड़ी हुई है। धान और गेहूँ के साथ-साथ यहाँ तिलहनी फसलें जैसे सरसों और राई भी किसानों की आय का बड़ा साधन हैं। राज्य सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है, जिनसे किसान आधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले बीज अपनाकर उत्पादन बढ़ा सकें।

25 सितंबर 2025 तक करें आवेदन
इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने "राज्य सहायतित नि:शुल्क तिलहन बीज मिनीकिट वितरण, प्रदर्शन एवं प्रसार कार्यक्रम" शुरू किया है। इसके तहत किसानों को सरसों और राई का 2 किलो बीज मिनीकिट बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए किसान 1 सितंबर से 25 सितंबर 2025 तक कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें - गन्ना खेती में नई क्रांति: NSI और UPCSR मिलकर करेंगे ब्रीडर सीड का उत्पादन

POS मशीन से वितरित की जाएगी बीज
आवेदन पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होगा। यदि आवेदन अधिक संख्या में आते हैं तो लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। हर किसान को सिर्फ एक ही मिनीकिट मिलेगा, जिसे चुने गए किसानों को सरकारी कृषि बीज भंडारों के माध्यम से POS मशीन से वितरित किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस योजना से किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज मिलेगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और प्रदेश में तिलहनी फसलों का क्षेत्र भी विस्तार पाएगा। यह कदम आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

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