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भारी बारिश से प्रभावित किसानों को मिलेगा समय पर मुआवजा, कृषि मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश

भारी बारिश से प्रभावित किसानों को PMFBY के तहत जल्द मुआवजा मिलेगा। बीमा प्रीमियम का अग्रिम हिस्सा जारी कर दावों का निपटान जल्दी किया जाएगा। योजना अब 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है और इसका

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Pooja Rai·Correspondent·11 Oct 2025· 2 min read

भारी बारिश से प्रभावित किसानों को मिलेगा समय पर मुआवजा, कृषि मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश

भारी बारिश से प्रभावित किसानों को मिलेगा समय पर मुआवजा, कृषि मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश

भारी बारिश से प्रभावित किसानों को PMFBY के तहत जल्द मुआवजा मिलेगा। बीमा प्रीमियम का अग्रिम हिस्सा जारी कर दावों का निपटान जल्दी किया जाएगा। योजना अब 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है और इसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

पिछले एक महीने में हुई मूसलाधार बारिश ने कई राज्यों में खरीफ फसलों को नुकसान पहुँचाया है। किसानों की मदद के लिए कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत फसल नुकसान का आकलन जल्दी पूरा किया जाए, ताकि प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा मिल सके।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि बीमा कंपनियों को प्रीमियम सब्सिडी का अग्रिम हिस्सा तुरंत जारी किया जाए, ताकि दावों का निपटान तेजी से हो और किसान अगली फसल की तैयारी में जुट सकें।

कौन-कौन सी फसलें प्रभावित हुईं
उत्तर-पश्चिम भारत में भारी बारिश से कई फसलें प्रभावित हुई हैं। प्रमुख राज्य और प्रभावित फसलें इस प्रकार हैं। राजस्थान में किसानों को कटाई के 14 दिनों के अंदर मुआवजा मिलेगा। पंजाब अभी इस योजना में शामिल नहीं है।

महाराष्ट्र: धान, गन्ना, कपास

पंजाब: धान, दालें

राजस्थान: धान, गन्ना, दालें

ये भी पढ़ें - गेहूं और जौ की 28 नई किस्मों को मिली मंजूरी

किसान को कितना बीमा मिलेगा

खरीफ फसल: बीमित राशि का 2% प्रीमियम

रबी फसल: बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम

नकदी फसल: बीमित राशि का 5% प्रीमियम

बाकी प्रीमियम का पैसा केंद्र और राज्य बराबर बाँटते हैं। वर्तमान में यह योजना 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। अब मिजोरम भी शामिल हो जाएगा, जो इसे लागू करने वाला 24वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। कृषि मंत्रालय का कहना है कि फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की अनियमितताओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए है। समय पर मुआवजा मिलने से किसानों की आर्थिक सुरक्षा बनी रहेगी और वे अगली फसल अच्छी तरह उगा सकेंगे।

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