बिहार चुनाव 2025 से पहले एनडीए ने अपना “संकल्प पत्र” जारी किया है, जिसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। किसानों को “कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि” के तहत हर साल अतिरिक्त ₹3000 देने का वादा किया गया है, जिससे उन्हें कुल ₹9000 सालाना मिलेंगे। एनडीए ने एक करोड़ नौकरियां, ‘मेड इन बिहार’ अभियान के तहत कृषि निर्यात बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण के लिए ₹2 लाख सहायता जैसी योजनाओं की घोषणा की है। हालांकि, फसल मुआवजा, मुफ्त बिजली और बीमा जैसे किसानों के पुराने मुद्दों पर कोई नई पहल नहीं की गई है।
बिहार में लगातार बारिश से जहां मौसम ठंडा हो गया है, वहीं विधानसभा चुनाव की सरगर्मी भी तेज हो गई है। सियासी दलों के बीच वादों और आरोपों का दौर जारी है। हाल ही में इंडिया महागठबंधन ने अपना “बिहार का तेजस्वी प्रण” जारी किया था, अब एनडीए गठबंधन ने शुक्रवार को “एनडीए का संकल्प पत्र” पेश किया है। इसमें राज्य के विकास और किसानों की बेहतरी को लेकर कई घोषणाएं की गई हैं।
किसानों को मिलेगी अतिरिक्त 3000 रुपये की सम्मान निधि
एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में सबसे बड़ी घोषणा किसानों के लिए की है। गठबंधन की ओर से “कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना” शुरू करने का वादा किया गया है। इसके तहत बिहार सरकार किसानों को हर साल अतिरिक्त 3000 रुपये देगी। यह राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6000 रुपये के अलावा होगी। यानी, एनडीए सरकार बनने पर किसानों को कुल 9000 रुपये सालाना मिलेंगे।
25 संकल्पों में गरीबों और किसानों पर फोकस
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में 25 अहम बिंदुओं को शामिल किया है। इनमें कृषि, पशुपालन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। संकल्प पत्र में एक करोड़ से ज्यादा रोजगार और सरकारी नौकरियों का वादा भी किया गया है।हालांकि, एनडीए के संकल्प पत्र में किसानों से जुड़े कुछ पुराने मुद्दों पर ठोस घोषणा नहीं की गई है। फसल मुआवजा, कृषि बीमा, बिजली और जमीन अधिग्रहण मुआवजे जैसे विषयों पर कोई नई पहल नहीं की गई। किसानों की निशुल्क बिजली की मांग भी इसमें शामिल नहीं है।
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‘मेड इन बिहार’ से कृषि निर्यात को बढ़ावा
एनडीए का लक्ष्य बिहार को कृषि निर्यात का हब बनाना है। “मेड इन बिहार फॉर द वर्ल्ड” अभियान के तहत कृषि उत्पादों के निर्यात को दोगुना करने की योजना है। इसके लिए 5 मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे और मखाना, मछली, चावल, दलहन जैसे उत्पादों को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने की बात कही गई है।
पशुपालन और मत्स्य पालन में नई योजनाएं
एनडीए ने ‘जुज्बा सहनी मत्स्य पालक सहायता योजना’ और ‘बिहार दुग्ध मिशन’ जैसी नई योजनाओं की घोषणा की है। इसके तहत हर प्रखंड में चिलिंग और प्रोसेसिंग सेंटर बनाए जाएंगे ताकि किसानों और पशुपालकों को बेहतर बाजार मिल सके।
महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचा पर फोकस
एनडीए ने महिला सशक्तिकरण को लेकर ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत महिलाओं को ₹2 लाख की सहायता देने और एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का वादा किया है।इसके अलावा, राज्य में 7 एक्सप्रेसवे, 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक आधुनिकीकरण, और हर जिले में औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है।बिहार में बाढ़ से राहत के लिए फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना और नदी जोड़ो परियोजना के तहत तटबंध और नहर निर्माण का वादा किया गया है।
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