वर्तमान में संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है, इस बीच प्राकृतिक खेती को लेकर सदन में उठाए गए एक सवाल का कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में जवाब दिया। ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की अवधि तक देश भर में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती (NF) अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी गई।
इस योजना का कुल बजट 2481.00 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा - पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 और अन्य सभी राज्यों के लिए 60:40 है । योजना के दिशा-निर्देश 26 दिसंबर 2024 को जारी किए गए और अब तक 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को मंजूरी दी जा चुकी है। योजना के अप्रूवल के बाद से, वित्तीय वर्ष 2024-25 में, अप्रूव्ड एएपी के अनुसार विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 177.78 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
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नेचुरल फार्मिंग के लिए 70,021 कृषि साथी प्रशिक्षित किए गए
मंत्री ने बताया कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग (NMNF) योजना के अंतर्गत, प्राकृतिक खेती के केंद्रों पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में ट्रेनिंग शुरू की गई है। अतिरिक्त रूप से, 70,021 कृषि साथी पहले ही मिट्टी स्वास्थ्य और प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 70,021 कृषि सखियों को मिट्टी के स्वास्थ्य और नेचुरल फार्मिंग पर पहले ही ट्रेनड किया जा चुका है।राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पर विचार की गई अन्य सभी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिसमें किसानों का नामांकन और नेचुरल फार्मिंग मॉडल प्रदर्शन फार्मों का विकास शामिल है।
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