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पिछले आठ वर्षों में यूपी सरकार ने 29 सिंचाई परियोजनाएं पूरी कीं, जिससे 19.11 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ी

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले आठ वर्ष में बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई की 29 परियोजनाओं को पूरा किया है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी। बयान के मुताबिक, सरकार ने हर

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Pooja Rai·Correspondent·10 Jun 2025· 2 min read

पिछले आठ वर्षों में यूपी सरकार ने 29 सिंचाई परियोजनाएं पूरी कीं,   जिससे 19.11 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ी

पिछले आठ वर्षों में यूपी सरकार ने 29 सिंचाई परियोजनाएं पूरी कीं, जिससे 19.11 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ी

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले आठ वर्ष में बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई की 29 परियोजनाओं को पूरा किया है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी।

बयान के मुताबिक, सरकार ने हर खेत को पानी पहुंचाने के संकल्प को साकार करते हुए पिछले आठ वर्षों में 29 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया है, जिससे 43.53 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिला है 19.11 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ी है। इन परियोजनाओं से प्रदेश के कई जिलों के किसानों को फायदा हो रहा है और कृषि उत्पादन क्षमता में सुधार हो रहा है।

ये हैं सात बड़ी परियोजनाएं
प्रदेश सरकार के हर खेत को पानी विजन की दिशा में हुए कार्यों के तहत आठ वर्षों में सात बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में बाणसागर नहर परियोजना, लहचूरा बांध परियोजना, पहाड़ी बांध परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, अर्जुन सहायक नहर परियोजना, उत्तर प्रदेश वाटर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना फेज-2 और उमरहठ पंप परियोजना द्वितीय चरण को पूरा किया गया है।
इससे मीरजापुर, प्रयागराज, महोबा, हमीरपुर, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, बस्ती, गोरखपुर, महराजगंज, बांदा, अमेठी, रायबरेली, इटावा, एटा, कन्नौज, कानपुर देहात, कासगंज, कौशांबी, फतेहपुर, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, बाराबंकी, मैनपुरी एवं ललितपुर के किसानों को लाभ मिल रहा है।

ये भी पढ़ें - ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर समेत कई आधुनिक कृषि उपकरण पर मिल रहा है अनुदान, यूपी के किसान जल्द करें आवेदन

मध्यम श्रेणी की 16 सिंचाई परियोजनाएं पूरी की गईं
इसी तरह मध्यम श्रेणी की 16 सिंचाई परियोजनाएं पूरी की गईं। इसी प्रकार छह लघु सिंचाई परियोजनाएं पूरी की गई हैं। इनमें कई परियोजनाएं तो ऐसी हैं जो वर्षों से अटकी थीं, जिन्हें प्रदेश सरकार ने पूरा किया है। इन परियोजनाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया, जिससे निगरानी, पारदर्शिता और कार्यक्षमता में वृद्धि हुई।

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