पंजाब सरकार पीएयू लुधियाना द्वारा अनुशंसित बीटी कॉटन हाइब्रिड बीजों पर 33% सब्सिडी देने जा रही है, इस पहल के लिए ₹20 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य कपास किसानों पर वित्तीय दबाव को कम करना, गैर-अनुशंसित संकरों को हतोत्साहित करना और कपास की खेती को 1.25 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है, जिससे फसल विविधीकरण और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा मिले।
पंजाब सरकार ने शनिवार को कहा कि उसने राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के अपने कदम के तहत बीटी कॉटन हाइब्रिड बीजों पर 33 प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला किया है। यह सब्सिडी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना द्वारा अनुशंसित बीजों पर दी जाएगी।
कपास का रकबा बढ़ाकर 1.25 लाख हेक्टेयर करने का रखा लक्ष्य
कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुद्डियां ने कहा कि सब्सिडी कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है और इस कदम से कपास उत्पादकों पर वित्तीय बोझ कम होगा, साथ ही गैर-अनुशंसित संकर की खेती को हतोत्साहित किया जाएगा ताकि वे उच्च उपज देने वाले और कीट प्रतिरोधी बीटी कॉटन हाइब्रिड बीज अपना सकें।कृषि मंत्री ने कहा कि विभाग ने इस वर्ष कपास की फसल का रकबा बढ़ाकर कम से कम 1.25 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है।
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राज्य सरकार किसानों का समर्थन देगी
राज्य के दक्षिण-पश्चिमी जिलों में खरीफ की एक महत्वपूर्ण फसल कपास, पानी की अधिक खपत करने वाली धान की फसल का एक व्यवहार्य विकल्प प्रस्तुत करती है, जो कृषि विविधीकरण और आर्थिक विकास दोनों में योगदान देती है।
किसानों से इस अवसर का लाभ उठाने और अनुशंसित बीटी कपास संकर बीजों को चुनने का आग्रह करते हुए, खुद्डियन ने कहा कि राज्य सरकार किसानों का समर्थन करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
सब्सिडी कार्यक्रम प्रति किसान अधिकतम पांच एकड़ तक सीमित
उन्होंने कहा कि यह सब्सिडी कार्यक्रम फसल विविधीकरण को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, साथ ही यह हमारे कपास उद्योग की समृद्धि सुनिश्चित करता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने बताया कि सब्सिडी कार्यक्रम प्रति किसान अधिकतम पांच एकड़ या दस पैकेट (प्रत्येक का वजन 475 ग्राम) कपास के बीज तक सीमित है।
उन्होंने किसानों से बीटी कपास बीज खरीद के लिए मूल बिल प्राप्त करने की अपील की, साथ ही विभाग के अधिकारियों को पड़ोसी राज्यों से नकली बीजों के प्रवेश को रोकने के लिए नियमित निगरानी और निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
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