लखनऊ - भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के लगातार आंदोलनों के बाद 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक लोकभवन में मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में देवेश चतुर्वेदी (अपर मुख्य सचिव कृषि) उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल, वीणा कुमारी (प्रमुख सचिव गन्ना एवं चीनी उद्योग), गुरु प्रसाद (प्रमुख सचिव राजस्व), योगेश कुमार (प्रमुख सचिव पशुपालन), मनीषा (सदस्य राजस्व परिषद), बीएल मीना (प्रमुख सचिव उद्यान), जितेंद्र तोमर (कृषि निदेशक), जेएस नवीन (चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश), अनुराग यादव (सचिव कृषि) और अंजनी कुमार (मंडी निदेशक) सहित लगभग 25 विभाग शामिल रहे.
बैठक में 23 सूत्रीय मांगों पर लगभग दो घंटे लोकभवन में मुख्य सचिव कार्यालय के सभागार में चर्चा हुई। इसमें निजी नलकूप की बिजली को पंजीकरण एवं शर्तो से मुक्त करने, आलू निकासी का आदेश बदलने, अंश निर्धारण की त्रुटि को ग्राम स्तर पर ठीक करने, बाढ़ में उपजाऊ भूमि को ठीक करने में सहायता राशि,फसलों का मुववजा दिए जाने ,गन्ना भुगतान हेतु शामली का भुगतान त्रिवेणी द्वारा किए जाने, भुगतान न करने वाली सिंभावली समूह ,मोदी समूह सहित सभी चीनी मिलो पर सख्ती किए जाने, मोरना- नजीबाबाद का विस्तारीकरण किए जाने और चकबंदी अधिनियम में बदलाव किए जाने को लेकर चर्चा हुई. बिजनौर में गुलदार से होने वाली घटनाओं को रोकने हेतु वन विभाग बिजनौर की योजना की स्वीकृति दिए जाने के आदेश संबंधित विभाग के अधिकारी को दिए गए हैं. संगठन के अनुसार,बैठक में मुख्य सचिव द्वारा सभी विषयों पर विचार कर समाधान का आश्वासन दिया गया है.
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