लखनऊ। “मुनाफा तो नहीं होता, बस काम चल जाता है। लेकिन अगर फसल में बीमारी लग जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो खेती का खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाता है। गन्ने की खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। एक क्विंटल गन्ने की छिलाई के लिए ही 50 से 60 रुपये मजदूरी देनी पड़ती है। ऐसे में 400 रुपये प्रति क्विंटल का भाव काफी कम है। इसलिए हम सरकार से गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा खेती के उन्नत तरीकों और अच्छी किस्मों की जानकारी भी किसानों तक पहुंचनी चाहिए।”
यह कहना है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के किसान धर्मपाल वर्मा का। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन बदलती जलवायु और खेती की बढ़ती लागत के चलते किसान अब इस कैश क्रॉप से दूरी बना रहे हैं। इसका असर गन्ने के रकबे और उत्पादन पर भी पड़ रहा है। राज्य में किसी भी समय विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार State Advised Price (राज्य परामर्श मूल्य) में बढ़ोतरी कर सकती है। लेकिन मूल्य कितना होना चाहिए? किसानों का कहना है कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन मौजूदा भाव के हिसाब से उनकी कमाई नहीं बढ़ पा रही है।
धर्मपाल वर्मा 6 एकड़ में गन्ने की खेती करते हैं। वे 15030, 13237 और 18231 किस्मों की बुवाई करते हैं। धर्मपाल का कहना है कि गन्ने की फसल में बीमारी लग जाए, तो कई बार पूरी फसल चौपट हो जाती है और किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि एक एकड़ में गन्ने की खेती पर करीब 30 से 35 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं। खाद, बीज, मजदूरी और दूसरी चीजों की लागत बढ़ने के साथ किसानों के लिए खेती करना मुश्किल होता जा रहा है।
"पीलीभीत की एलएच शुगर मिल किसानों को समय पर भुगतान कर देती है, जिससे उन्हें भुगतान को लेकर परेशानी नहीं होती और खेती का काम चलता रहता है। इसके बावजूद उनका कहना है कि बढ़ती लागत और बीमारी से होने वाले नुकसान को देखते हुए गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए।"
उत्तर प्रदेश में 47 लाख से अधिक गन्ना किसान चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति करते हैं। गन्ना विभाग के मुताबिक, चालू सीजन में राज्य में 28.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती की गई है।
किसान संगठनों की क्या मांग है?
भारतीय किसान यूनियन (BKU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती किसानों के लिए आर्थिक रूप से मुश्किल होती जा रही है। उन्होंने बताया कि गन्ने की उत्पादन लागत 400 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक हो गई है। ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए सरकार को गन्ने के दाम में कम से कम 100 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करनी चाहिए।
गन्ने का भाव बढ़ाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) भी आवाज उठा रही है। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने News Potli से फोन पर बातचीत में बताया कि किसानों की मांग है कि गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। उनका कहना है कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है और फसल में बीमारियों के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में मौजूदा भाव पर गन्ने की खेती करना मुश्किल होता जा रहा है।
धर्मेंद्र मलिक के मुताबिक, इस मांग को लेकर गन्ना आयुक्त से भी बातचीत हुई है और उन्होंने इस पर सहमति जताई है। संगठन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए समय मांगा है। मलिक को उम्मीद है कि दिवाली के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात हो सकती है। इस दौरान किसानों की मांग और गन्ने की खेती से जुड़ी समस्याएं उनके सामने रखी जाएंगी।
किसान इस बार गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, तो उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग पर भी असर पड़ सकता है। उनका कहना है कि गन्ने में बीमारी और फसल का उचित दाम नहीं मिलने से परेशान किसान दूसरी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। इससे आने वाले समय में चीनी मिलों को पर्याप्त गन्ना मिलने में भी परेशानी हो सकती है।
FRP और SAP कैसे तय होते हैं?
गन्ने का भाव तय करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं। केंद्र सरकार गन्ने का FRP यानी Fair and Remunerative Price (उचित एवं लाभकारी मूल्य) तय करती है, जबकि राज्य सरकारें अपने स्तर पर SAP यानी State Advised Price (राज्य परामर्श मूल्य) तय करती हैं।
FRP तय करने के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों को आधार बनाया जाता है। आयोग गन्ने की खेती की लागत, किसानों को मिलने वाला लाभ, दूसरी फसलों के मुकाबले गन्ने की कीमत, चीनी की कीमत और गन्ने से चीनी की रिकवरी जैसे पहलुओं पर विचार करता है। केंद्र सरकार ने 2026-27 के पेराई सीजन के लिए गन्ने का FRP 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। यह 10.25 फीसदी की बेसिक रिकवरी दर पर लागू है। रिकवरी में हर 0.1 फीसदी की बढ़ोतरी पर 3.56 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम देने का प्रावधान है।
वहीं, SAP वह भाव है, जिसे राज्य सरकार अपने यहां के गन्ना किसानों के लिए तय करती है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार SAP तय करती है और चीनी मिलों को किसानों से इसी दर पर गन्ना खरीदना होता है। SAP तय करते समय खेती की लागत, खाद-बीज, सिंचाई, मजदूरी, ढुलाई का खर्च, किसानों का मुनाफा, चीनी की कीमत और मिलों की आर्थिक स्थिति जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।
उत्तर प्रदेश में 2025-26 के पेराई सीजन के लिए अगेती किस्म के गन्ने का SAP 400 रुपये, सामान्य किस्म का 390 रुपये और अनुपयुक्त किस्म का 355 रुपये प्रति क्विंटल था। लेकिन किसान इस भाव से संतुष्ट नहीं हैं। वे इसे बढ़ाकर 500 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं।
धर्मेंद्र मलिक का कहना है कि SAP तय करते समय खेती की लागत, गन्ने की ढुलाई का खर्च और किसानों का मुनाफा जरूर देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही चीनी की कीमत भी एक अहम आधार है। उनके मुताबिक, इन सभी पहलुओं को देखते हुए गन्ने के भाव में बढ़ोतरी की जरूरत है।
गन्ने का SAP तय करने की प्रक्रिया में संबंधित पक्षों के साथ तीन दौर की बैठकें होती हैं। पहली बैठक चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव और गन्ना आयुक्त की ओर से आयोजित की जाती है। दूसरी बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होती है, जबकि अंतिम बैठक विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में होती है।
