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PM किसान योजना: किस्त न मिलने पर क्या करें?

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी कर दी गई, जिसके तहत 9 करोड़ किसानों के खातों में 18 हजार करोड़ रुपये भेजे गए। लेकिन कई किसानों के खाते में किस्त नहीं पहुंची है। जानिए इसक

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Pooja Rai·Correspondent·20 Nov 2025· 2 min read

PM किसान योजना: किस्त न मिलने पर क्या करें?

PM किसान योजना: किस्त न मिलने पर क्या करें?

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी कर दी गई, जिसके तहत 9 करोड़ किसानों के खातों में 18 हजार करोड़ रुपये भेजे गए। लेकिन कई किसानों के खाते में किस्त नहीं पहुंची है। जानिए इसकी क्या वजह हो सकती है, इसका समाधान कैसे करें, और किसान अपनी समस्या के लिए कहाँ संपर्क कर सकते हैं?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त बुधवार को देशभर के किसानों के खातों में भेज दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि सम्मेलन से इस किस्त को जारी किया। उन्होंने डीबीटी के जरिए करीब 9 करोड़ किसानों को 18 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। किस्त मिलने से किसानों में खुशी है, लेकिन ऐसे कई किसान भी हैं जिनके खाते में अभी पैसा नहीं आया है।

इस नंबर पर करें कॉल
अगर आपके खाते में भी किस्त नहीं पहुंची है, तो परेशानी की कोई बात नहीं। सरकार ने किसानों की मदद के लिए किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-180-1551 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करके किसान अपनी किस्त रुकने का कारण पता कर सकते हैं और समाधान भी मिल जाएगा।

ये भी पढ़ें - प्राकृतिक खेती में भारत बनेगा लीडर: पीएम मोदी

किस्त रुकने की वजह
कई वजहों से किस्त रुक जाती है—जैसे e-KYC अधूरी होना, जमीन के रिकॉर्ड का सत्यापन लंबित होना, बैंक खाता आधार से लिंक न होना, या बैंक खाता गलत/निष्क्रिय होना। ऐसे मामलों में पैसा ट्रांसफर नहीं होता।

समाधान
किसान इन समस्याओं को दूर करने के लिए CSC केंद्र पर जाकर e-KYC करवा सकते हैं, अपने भूलेख सही करा सकते हैं, बैंक खाते को आधार से लिंक करा सकते हैं, और PM-KISAN पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।

क्या है पीएम किसान योजना?
पीएम किसान योजना 2019 में शुरू हुई थी, जिसके तहत पात्र किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये, यानी कुल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। अगर आपकी किस्त नहीं आई है, तो हेल्पलाइन पर कॉल करें और तुरंत अपनी समस्या का समाधान लें। सरकार का कहना है कि पात्र किसानों को लाभ देने में कोई देरी नहीं की जाएगी।

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