भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए व्यापार समझौते के तहत अब भारत में सेब की खेती को बेहतर बनाने के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इसके लिए एक खास Apple Action Plan लागू किया जाएगा। इसके तहत सेब के बागों की पैदावार बढ़ाने, कीट और बीमारियों से बचाव और फसल की तुड़ाई के बाद उसे सही तरीके से संभालने पर ध्यान दिया जाएगा। इस समझौते से खासतौर पर हिमाचल प्रदेश जैसे सेब उत्पादक राज्यों के किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
समझौते के तहत न्यूजीलैंड के सेब निर्यातकों को भारत के बाजार में 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक विशेष व्यापारिक सुविधा मिलेगी। यह समय इसलिए चुना गया है क्योंकि भारत में सेब की मुख्य फसल आमतौर पर अगस्त के आखिर से नवंबर के बीच बाजार में आती है। ऐसे में इस अवधि में न्यूजीलैंड के सेब भारत पहुंच सकेंगे।
भारत में हर साल करीब 25 लाख टन सेब का उत्पादन
भारत में हर साल करीब 25 लाख टन सेब पैदा होता है, जबकि लगभग 5.20 लाख टन सेब विदेशों से आयात किया जाता है। भारत में आने वाले कुल आयातित सेब में न्यूजीलैंड की हिस्सेदारी करीब 7% है।
भारत में सेब की खेती के सामने कई चुनौतियां हैं। खासकर हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर सेब के बाग 1,500 से 2,700 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी ढलानों पर स्थित हैं। यहां कई किसानों के पास खेती की जमीन भी छोटी है। करीब 0.10 हेक्टेयर के छोटे बागों में पुराने पेड़ लगे हैं और पौधों के बीच दूरी भी कम है। इसके अलावा सिंचाई और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं की भी कमी है।
पुराने सेब के बागों को बेहतर बनाने पर जोर
Apple Action Plan के तहत सेब के पुराने बागों को नए और बेहतर खेती के तरीकों से विकसित करने में मदद की जाएगी। इसमें पौधों को लगाने के तरीके में सुधार, कीट और बीमारियों का बेहतर प्रबंधन और सेब की तुड़ाई के बाद उसकी सही तरीके से सफाई, छंटाई, पैकिंग और भंडारण जैसे काम शामिल होंगे।
इससे सेब की गुणवत्ता और पैदावार बढ़ाने के साथ फसल का नुकसान कम करने में भी मदद मिल सकती है। हालांकि, न्यूजीलैंड की खास सेब किस्मों, उनकी जेनेटिक्स और उनसे जुड़ी निजी तकनीक व बौद्धिक संपदा के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
भारत में बढ़ सकती है सेब की मांग
भारत में शहरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि 2036 तक देश की शहरी आबादी करीब 60 करोड़ हो जाएगी। वहीं, 2030 तक प्रति व्यक्ति आय में 54% बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इससे आने वाले वर्षों में सेब की मांग बढ़ सकती है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस योजना का मकसद सेब की खेती को आधुनिक बनाना, बागों की उत्पादकता बढ़ाना और फसल की तुड़ाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना है।





