हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का वार्षिक बजट पेश किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने गाय और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ोतरी का ऐलान किया। उन्होंने गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6 रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 45 रुपये से 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 55 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 2025-26 में एक लाख किसानों को प्राकृतिक खेती के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है। अबतक लगभग 1.58 लाख किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक रूप से कच्ची हल्दी उगाने वाले किसानों को 90 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हमीरपुर में मसाला पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है जाएगी।
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सुक्खू ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत लगे श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 20 रुपये बढ़ाकर 300 रुपये से 320 रुपये प्रतिदिन की गई है। हिमाचल प्रदेश में नशे की लत से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष कार्यबल (STF) के गठन की घोषणा भी की।उन्होंने कहा कि 2025-26 में करीब 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी और अगले वित्त वर्ष में शिमला रोपवे परियोजना शुरू की जाएगी।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए, सुक्खू ने कहा कि यह साल वित्तीय चुनौतियों से भरा है, क्योंकि राजस्व घाटा अनुदान कम कर दिया गया है और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और कम चर्चित पर्यटन स्थलों को लोकप्रिय बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा चाय बागानों को पर्यावरण के अनुकूल गंतव्यों के रूप में विकसित किया जाएगा।
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