लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के आलू किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। किसानों को कोल्ड स्टोरेज भंडारण शुल्क में एक रुपए प्रति किलोग्राम की छूट मिलेगी। राज्य के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के अनुसार इस सब्सिडी का पैसा सीधे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है।
राज्य के आलू किसान अच्छा भाव न मिलने की वजह से काफी समय से परेशान हैं। न्यूज पोटली ने इस पर कई ग्राउंड रिपोर्ट भी की है। ऐसे में इस फैसले से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार की कोशिश बस इतनी नहीं है कि आलू का उत्पादन ही बढ़ाया जाये, बल्कि हमारी कोशिश है कि उन्हें फसल बेचने तक मदद दी जाए। यही देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है और हम आलू के नये मार्केट भी ढूंढ रहे हैं।
उन्होंने आगे यह भी बताया कि राज्य सरकार दूसरे राज्यों में बाजार ती तलाश कर रही है। हमने वहां का दौरा किया है और संभावनाओं पर काम कर रहे हैं।
यूपी के आलू किसानों के लिए बड़ा ऐलान, प्रति किलो के हिसाब से सरकार सीधे खाते में भेजेगी पैसा
राज्य के आलू किसान अच्छा भाव न मिलने की वजह से काफी समय से परेशान हैं। न्यूज पोटली ने इस पर कई ग्राउंड रिपोर्ट भी की है। ऐसे में इस फैसले से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है।
News Potli·News Potli Desk·14 Aug 2026

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