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44 लाख किसानों का माफ होगा ब‍िजली ब‍िल, कपास, सोयाबीन पर बोनस... छह प्‍वाइंट में समझ‍िए महाराष्‍ट्र बजट का पूरा सार

महाराष्‍ट्र सरकार (Maharashtra Budget) ने आगामी व‍िधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए राज्य का बजट पेश किया। मानसून सत्र के दौरान पेश किए गए बजट में राज्यभर की महिलाओं और क

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Indal·Correspondent·29 Jun 2024· 3 min read

44 लाख किसानों का माफ होगा ब‍िजली ब‍िल, कपास, सोयाबीन पर बोनस... छह प्‍वाइंट में समझ‍िए महाराष्‍ट्र बजट का पूरा सार

44 लाख किसानों का माफ होगा ब‍िजली ब‍िल, कपास, सोयाबीन पर बोनस... छह प्‍वाइंट में समझ‍िए महाराष्‍ट्र बजट का पूरा सार

महाराष्‍ट्र सरकार (Maharashtra Budget) ने आगामी व‍िधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए राज्य का बजट पेश किया। मानसून सत्र के दौरान पेश किए गए बजट में राज्यभर की महिलाओं और किसानों को वित्तीय राहत और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। 6 पॉइंट में समझ‍िए बजट की महत्‍वपूर्ण घोषणाएं-

मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना

महाराष्‍ट्र के व‍ित्‍त मंत्री अज‍ित पवार ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा, 'हम मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन (सीएम लाडली बहन) की घोषणा कर रहे हैं। इसके तहत सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। यह योजना जुलाई 2024 से लागू होगी।'

फसल और दूध उत्पादकों के लिए बोनस

बजट में कपास और सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों के लिए 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के बोनस के साथ अतिरिक्त सहायता शामिल है। इसके अलावा दूध उत्पादक किसानों को 1 जुलाई 2024 के बाद भी 5 रुपए प्रति लीटर बोनस मिलता रहेगा।

किसानों के लिए सहायता - बिजली बिल माफी

राज्‍य सरकार ने भारत के किसानों के वित्तीय बोझ को कम करने के प्रयास में महाराष्ट्र के 44 लाख किसानों के लिए बिजली बिल बकाया माफ करने की भी घोषणा की है। इसके अलावा 43 लाख किसानों को सौर कृषि पम्प दिया जाएगा, इन्हें कृषि पम्प के लिए मुफ्त बिजली मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना - मुफ़्त रसोई गैस सिलेंडर

'मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना' के तहत पाँच सदस्यों वाले पात्र परिवारों को हर साल तीन मुफ़्त रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे। इस योजना का उद्देश्य निम्न आय वाले परिवारों के लिए जीवनयापन की लागत को कम करना और स्वच्छ खाना पकाने के विकल्पों को बढ़ावा देना है।

पशु हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाया गया

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामने आने वाले खतरों को देखते हुए सरकार ने पशु हमलों से होने वाली मौतों के लिए मुआवजा बढ़ाया है। इसके अनुसार, अब पीड़ित के परिजनों को 20 लाख रुपए की जगह 25 लाख रुपए मिलेंगे जिससे पीड़ित परिवारों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।

यह भी पढ़ें- ⁠देश के 85% खेत हो रहे बांझ, इसका असल जिम्मेदार कौन?

बजट में अन्य प्रमुख घोषणाएँ शामिल हैं

लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने और 155 नहर परियोजनाओं में सुधार के लिए 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है।

मुंबई क्षेत्र में ईंधन की कीमतों में कमी की गई है। डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है, जबकि पेट्रोल की कीमतों में 65 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है।

डीजल पर कर 24 प्रतिशत से घटाकर 21 प्रतिशत और पेट्रोल पर कर 26 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसके कारण कीमतों में ये कटौती की गई है।

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