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मध्य प्रदेश सरकार लागू करेगी सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना, किसानों को मिलेगी सस्ती बिजली और होगी अतिरिक्त कमाई

मध्य प्रदेश सरकार राज्य में सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना लागू करने वाली है. इस योजना के तहत किसान न केवल सौर ऊर्जा से अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे, बल्कि बिजली उत्पादक बनकर सरकार को 25 साल तक बिजली ब

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Pooja Rai· Correspondent

11 जून 2025· 2 min read

agriculture newsChief Minister Mohan Yadavkheti kisani
मध्य प्रदेश सरकार लागू करेगी सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना, किसानों को मिलेगी सस्ती बिजली और होगी अतिरिक्त कमाई

मध्य प्रदेश सरकार लागू करेगी सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना, किसानों को मिलेगी सस्ती बिजली और होगी अतिरिक्त कमाई

मध्य प्रदेश सरकार राज्य में सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना लागू करने वाली है. इस योजना के तहत किसान न केवल सौर ऊर्जा से अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे, बल्कि बिजली उत्पादक बनकर सरकार को 25 साल तक बिजली बेच भी सकेंगे. इसकी जानकारी खुद राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने ट्विटर पोस्ट के जरिये दी.

योजना में विद्युत सब स्टेशन की 100% क्षमता तक की सोलर प्रोजेक्ट्स को स्थापित करने का सरकार ने फैसला लिया है. इस योजना से वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय उद्यमियों के लिए निवेश एवं रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. शासन के साथ 25 वर्षों तक का विद्युत क्रय अनुबंध किया जाएगा. इसके अलावा इसके तहत किसानों को दिन में भी सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी. साथ ही किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण में भी योजना कारगर साबित होगी.

योजना का उद्देश्य
सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना का उद्देश्य कृषि लोड का दिन में प्रबंध कर किसान को सिंचाई के लिये दिन में बिजली उपलब्ध कराना है. इससे किसानों की जीवन शैली को व्यवस्थित किया जा सकेगा. योजना से सीधे 11 किलो वोल्ट साईड पर बिजली देने से सब- स्टेशन के सभी फीडरों को दिन में एक साथ बिजली दी जा सकेगी. इस व्यवस्था के लिए विद्युत सबस्टेशन के सुधार / नए ट्रांसफार्मर पर होने वाले तात्कालिक खर्चे कम हो सकेंगे.

योजना से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें

योजना के तहत विद्युत् सब-स्टेशंस की 100 फीसदी क्षमता तक की सौर परियोजनाओं की स्थापना की जा सकेगी.

वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत स्थानीय उद्यमियों के लिए निवेश एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.

शासन के साथ 25 वर्षों तक विद्युत् क्रय अनुबंध किया जाएगा.

वर्तमान में 1900 से अधिक सब-स्टेशंस पर 14500 मेगावाट क्षमता परियोजनाओं के चयन के लिए उपलब्ध हैं.

परियोजनाओं को एग्रीकल्चर इन्फ्रा फंड से 7 वर्षों तक 3 फीसदी ब्याज में छूट का प्रावधान है.

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