मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए सौर ऊर्जा पंप पर सब्सिडी बढ़ाकर 90% कर दी है। अब किसानों को ज्यादा क्षमता वाले पंप भी दिए जाएंगे। साथ ही, राज्य में हर खेत तक सिंचाई पहुंचाने, सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने पर जोर है। सरकार ने सोयाबीन को भी भावांतर योजना में शामिल किया है ताकि किसानों को बाजार भाव घटने पर नुकसान न हो।
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि अब किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने पर 90% तक सब्सिडी दी जाएगी, जबकि पहले यह सिर्फ 40% थी। उन्होंने बताया कि किसानों को पुराने पंपों से ज्यादा क्षमता वाले सौर पंप मिलेंगे।3 एचपी पंप वालों को 5 एचपी और 5 एचपी वालों को 7.5 एचपी पंप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किसानों से सौर ऊर्जा अपनाने की अपील की ताकि अस्थायी बिजली कनेक्शन का खर्च बचाया जा सके।
कृषि से बढ़ रहा है प्रदेश का विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मेहनत से ही राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। आज मध्य प्रदेश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 39% से अधिक है। राज्य अनाज, दाल, तिलहन, फल और सब्जियों के उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। संतरा, मसाले, लहसुन, अदरक और धनिया उत्पादन में प्रदेश देश में पहले स्थान पर है।
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हर खेत तक सिंचाई पहुंचाने का लक्ष्य
सरकार का उद्देश्य है कि नदी-जोड़ो परियोजनाओं के माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जाए। इसके लिए पार्वती-कालीसिंध-चंबल, केन-बेतवा और तापी मेगा रिचार्ज जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही, सरकार 32 लाख सौर पंप सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है, जिससे किसान अतिरिक्त बिजली पैदा कर उसे सरकार को बेच भी सकेंगे।
सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना
राज्य सरकार ने पहली बार सोयाबीन को भावांतर योजना के तहत शामिल किया है। अगर बाजार में एमएसपी से कम दाम पर खरीद होती है, तो सरकार किसानों को नुकसान की भरपाई करेगी। अंतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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