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भारत का चीनी उत्पादन 15 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद, जानिए क्या है कारण?

रेटिंग एजेंसी ICRA ने 2026 के लिए भारत के चीनी उत्पादन में 15% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख राज्यों में अनुकूल मानसून के कारण गन्ने की पैदावार में वृद्धि के कारण

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Pooja Rai· Correspondent

16 जुलाई 2025· 3 min read

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भारत का चीनी उत्पादन 15 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद, जानिए क्या है कारण?

भारत का चीनी उत्पादन 15 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद, जानिए क्या है कारण?

रेटिंग एजेंसी ICRA ने 2026 के लिए भारत के चीनी उत्पादन में 15% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख राज्यों में अनुकूल मानसून के कारण गन्ने की पैदावार में वृद्धि के कारण है। इस वृद्धि से चीनी कंपनियों के राजस्व में 6-8% की वृद्धि होने की संभावना है। हालाँकि चीनी की कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद है।

रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इस साल महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने की पैदावार बेहतर रहने की संभावना है, जिसे सामान्य से बेहतर मानसून से बल मिला है। इस वजह से चीनी उत्पादन में 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि चीनी उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ, चीनी कंपनियों के राजस्व में 6-8 प्रतिशत की वृद्धि होगी। हालाँकि, रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि अगर इथेनॉल की कीमतें स्थिर रहीं, तो चीनी मिलों के लाभ मार्जिन में मामूली वृद्धि ही रहने की संभावना है।

आईसीआरए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीशकुमार कदम के मुताबिक आईसीआरए का अनुमान है कि सामान्य से बेहतर मानसून और प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में गन्ने के रकबे और उपज में अपेक्षित सुधार के बीच, सकल चीनी उत्पादन 2025 के 29.6 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2026 में 34.0 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा।

घरेलू चीनी की कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद
गिरीश कुमार कदम ने कहा कि वर्ष 2026 में इथेनॉल की ओर रुझान में अपेक्षित वृद्धि के बावजूद, चीनी का अंतिम स्टॉक स्तर आरामदायक रहने की संभावना है। इसके अलावा, घरेलू चीनी की कीमतें, जो वर्तमान में 39-41 रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे में हैं, अगले सीजन की शुरुआत तक स्थिर रहने की उम्मीद है, जिससे मिलों की लाभप्रदता को बढ़ावा मिलेगा।

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि चीनी क्षेत्र स्थिर रहने की संभावना है, जिसे राजस्व में अपेक्षित सुधार, स्थिर लाभप्रदता और आरामदायक ऋण कवरेज मानकों के साथ-साथ इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) सहित सरकार के नीतिगत समर्थन से मदद मिलेगी। हालांकि, आईसीआरए ने डिस्टिलरी की लाभप्रदता बनाए रखने के लिए इथेनॉल की कीमतों में संशोधन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।

ये भी पढ़ें - योगी सरकार का LPG के इस्तेमाल को 70% तक कम करना लक्ष्य, जानिए क्या है ग्राम ऊर्जा मॉडल?

20% से अधिक बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही है सरकार
रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित 20% मिश्रण लक्ष्य हासिल करने के साथ इथेनॉल मिश्रण का रुझान उत्साहजनक बना हुआ है। सरकार मिश्रण लक्ष्य को 20% से अधिक बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही है, जिससे भट्टियों को सहायता मिलेगी। हालांकि, उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में लगभग 11.5% की वृद्धि के बावजूद जूस और बी-हैवी आधारित इथेनॉल की कीमतों में लगातार दो वर्षों से संशोधन नहीं किया गया है। इसलिए, भट्टियों और चीनी उद्योग की लाभप्रदता को समर्थन देने के लिए इथेनॉल की कीमतों में संशोधन महत्वपूर्ण बना हुआ है।

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