नई दिल्ली। साल के शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने अन्नदात किसानों के हित में बड़े फ़ैसले किए हैं। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अगुआई में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में डाय-अमोनियम फॉस्फेट यानी DAP खाद की खरीद के लिए 3850 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज का एलान किया गया। एकमुश्त विशेष पैकेज को जनवरी से दिसंबर 2025 तक के लिए मंजूरी दी गई है। इस फ़ैसले के बाद अब किसानों के लिए DAP की कीमत पहले जैसी ही रहेगी। 50 किलोग्राम डीएपी उर्वरक का बैग 1,350 रुपये में ही मिलेगा। अतिरिक्त लागत सरकार वहन करेगी।
इसके अलावा कैबिनेट ने फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69516 करोड़ रुपए कर दिया है। और अब किसानों पर फसल बीमा न देने पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। केंद्र सरकार खेती किसानी में तकनीक और नवाचार को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए कैबिनेट ने कृषि जगत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को विस्तार देने के लिए 824.77 करोड़ रुपए के बजट का भी आवंटन किया है।
50 किलो DAP का दाम 1,350 रुपये
आपको बता दें कि DAP की कीमत पहले जैसी ही रहेगी। फिलहाल, डीएपी की 50 किलो की एक बोरी का दाम 1,350 रुपये है। सरकार के नए एलान से इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। दरअसल, वैश्विक बाजार अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनाव के चलते खाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। केंद्र सरकार वन टाइम स्पेशल सब्सिडी देकर सुनिश्चित करना चाहती है कि DAP के दाम में अब ज्यादा बढ़ोतरी न हो, ताकि किसानों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। इस सब्सिडी से DAP की मार्केट में लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।
फसल बीमा योजना तीसरी सबसे बड़ी योजना है
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने 2014 से कोविड और कई देशों में युद्ध जैसी समस्याओं के बावजूद सुनिश्चित किया है कि बाजार की अस्थिरता का बोझ किसानों पर न पड़े। और उन्होंने कहा कि 2014 से 2023 के बीच सरकार ने खाद पर 1.9 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दी। यह 2004-2014 के मुकाबले दोगुने से अधिक है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत 2023-24 में 4 करोड़ किसानों का बीमा किया गया है। नीतियों के लिहाज से यह देश की सबसे बड़ी योजना और कुल प्रीमियम के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी योजना है।
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