News Potli
न्यूज़ पोटलीभारत के किसानों और गाँवों की आवाज़
  • खेती किसानी
  • एग्री बुलेटिन
  • मौसम बेमौसम
  • पशुपालन
  • इंटरव्यू
  • बाज़ार
  • ग्राउन्ड रिपोर्ट्स
  • कमाई वाली बात
News Potli
  • खेती किसानी
  • एग्री बुलेटिन
  • मौसम बेमौसम
  • पशुपालन
  • इंटरव्यू
  • बाज़ार
  • ग्राउन्ड रिपोर्ट्स
  • कमाई वाली बात
Share
WhatsAppFacebookX / Twitter
  1. Home
  2. एग्री बुलेटिन
  3. देश में कुल 2278 गोदाम, इसे उन्नत बनाने के लिए 1,280 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार: खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी
एग्री बुलेटिन

देश में कुल 2278 गोदाम, इसे उन्नत बनाने के लिए 1,280 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार: खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी

खाद्य मंत्रालय गोदामों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का काम करेगी. केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार राज्य के स्वामित्व वाली एफसीआई और केंद्रीय भंडारण निगम के गोदामों के मौजूदा गो

NP

Pooja Rai·Correspondent·21 May 2025· 3 min read

देश में कुल 2278 गोदाम, इसे उन्नत बनाने के लिए 1,280 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार: खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी

देश में कुल 2278 गोदाम, इसे उन्नत बनाने के लिए 1,280 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार: खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी

खाद्य मंत्रालय गोदामों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का काम करेगी. केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार राज्य के स्वामित्व वाली एफसीआई और केंद्रीय भंडारण निगम के गोदामों के मौजूदा गोदामों के बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने के लिए लगभग 1,280 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. पीडीएस में सुधार के लिए तीन मोबाइल एप्लिकेशन- डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता भी लॉन्च किए हैं. जोशी ने कहा कि ये तीन ऐप लीकेज को रोकने और बर्बादी को कम करने में मदद करेंगे.

मंगलवार को एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय खाद्य मंत्री जोशी ने कहा कि वर्तमान में देश में 2,278 गोदाम हैं, जिसमें स्वामित्व वाले और किराए के गोदाम शामिल हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अपने गोदामों के बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने पर 1,000 करोड़ रुपये और सीडब्ल्यूसी 280 करोड़ रुपये का निवेश करेगी.

ये भी पढ़ें - भारत में चाय की खेती, उत्पादन और निर्यात पर एक नजर

गोदामों के बुनियादी ढांचे में सुधार
उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता लाने में सुधार करने और लीकेज को रोकने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर रही है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन की दुकानों के माध्यम से 80 करोड़ से अधिक लोगों को क्वालिटी वाले खाद्यान्न की आपूर्ति करना है. प्रह्लाद जोशी ने कहा कि इससे अलग-अलग स्तरों पर घाटे को कम करके एफसीआई और सीडब्ल्यूसी दोनों को भारी बचत करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि केंद्र इन गोदामों में टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ये निवेश करेगा.

सरकार के गोदामों में चावल और गेहूं का पर्याप्त स्टॉक

जोशी ने कहा कि सरकार के गोदामों में चावल और गेहूं का पर्याप्त स्टॉक है और खाद्य महंगाई दर भी नियंत्रण में है. खाद्य मंत्री ने कहा कि सरकार देश भर में भंडारण क्षमता भी बढ़ा रही है. उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से 700 लाख टन भंडारण क्षमता तैयार कर रहा है.

PDS में सुधार के लिए तीन मोबाइल एप्लिकेशन
जोशी ने पीडीएस में सुधार के लिए तीन मोबाइल एप्लिकेशन- डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता भी लॉन्च किए हैं. जोशी ने कहा कि ये तीन ऐप लीकेज को रोकने और बर्बादी को कम करने में मदद करेंगे. खाद्यान्न की खरीद और वितरण के लिए सरकार की नोडल एजेंसी एफसीआई अकेले सालाना 420 लाख टन खाद्यान्न ले जाती है.

ये देखें -

News Potli.
Clip & Share
“

— देश में कुल 2278 गोदाम, इसे उन्नत बनाने के लिए 1,280 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार: खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी

newspotli.comIndia's #1 Rural Journalism Platform
agriculture newsFCIkheti kisaniNews PotliPDSstorageखेती किसानी
NP

About the Author

Pooja Rai

Correspondent

सभी लेख देखें
Related Coverage

और पढ़ें

ILDC कॉन्फ्रेंस 2025: कृषि की चुनौतियों में किरायेदार किसान, कैसे मिले सुरक्षा और अधिकार!
एग्री बुलेटिन

ILDC कॉन्फ्रेंस 2025: कृषि की चुनौतियों में किरायेदार किसान, कैसे मिले सुरक्षा और अधिकार!

भारत एक कृषि प्रधान देश हैं। जहां एक व्यापक किसान वर्ग कृषि पर आश्रित है। इस किसान वर्ग में एक बड़ी आबादी किरायेदार किसानों की भी है। इन किरायेदार किसानों को असलियत में किसान नहीं माना जाता है। इस स्थ

Pooja Rai·28 Feb 2026·9 min
भारत-अमेरिका डील के बाद GM फसलों पर क्यों बढ़ी बहस?
एग्री बुलेटिन

भारत-अमेरिका डील के बाद GM फसलों पर क्यों बढ़ी बहस?

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बाद GM (जेनेटिकली मॉडिफाइड) फसलों को लेकर बहस तेज हो गई है। भारत ने कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों पर कम या शून्य शुल्क देने की सहमति दी है, लेकिन सरकार का कहना है कि संवेदनश

Pooja Rai·09 Feb 2026·3 min
राष्ट्रीय दलहन क्रांति: बिहार को दलहन खेती बढ़ाने के लिए 93.75 करोड़ की मदद
एग्री बुलेटिन

राष्ट्रीय दलहन क्रांति: बिहार को दलहन खेती बढ़ाने के लिए 93.75 करोड़ की मदद

सीहोर में आयोजित राष्ट्रीय दलहन कार्यक्रम में केंद्र ने देश में दलहन उत्पादन बढ़ाने की पहल शुरू की और बिहार को 93.75 करोड़ रुपये की सहायता दी। बिहार सरकार ने पांच साल में दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर ब

Pooja Rai·09 Feb 2026·2 min
News Potli

न्यूज़ पोटली

भारत के गाँव और किसान की आवाज़

Platform

  • About Us
  • Our Team
  • Pitch Your Story
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms of Service

Contact Us

© 2026 News Potli. All rights reserved.

Crafted byBuildRocket LabsBuildRocket Labs