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तुअर खरीद की बढ़ी तारीख, महाराष्ट्र के किसान इस तारीख तक MSP पर बेच सकते हैं अपनी उपज

महाराष्ट्र में अरहर यानी तुअर की सरकारी खरीद की समयसीमा, जो पहले 30 अप्रैल तय की गई थी, किसानों की मांग पर इस बढ़ा कर 13 मई तक कर दी गई। लेकिन अब किसानों और जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हु

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Pooja Rai· Correspondent

26 मई 2025· 2 min read

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तुअर खरीद की बढ़ी तारीख, महाराष्ट्र के किसान इस तारीख तक MSP पर बेच सकते हैं अपनी उपज

तुअर खरीद की बढ़ी तारीख, महाराष्ट्र के किसान इस तारीख तक MSP पर बेच सकते हैं अपनी उपज

महाराष्ट्र में अरहर यानी तुअर की सरकारी खरीद की समयसीमा, जो पहले 30 अप्रैल तय की गई थी, किसानों की मांग पर इस बढ़ा कर 13 मई तक कर दी गई। लेकिन अब किसानों और जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पीपीएस योजना के तहत NAFED और NCCF के माध्यम से हो रही तुअर खरीद की अंतिम तिथि 28 मई 2025 तक बढ़ा दी है। केंद्र की 90 दिनों की खरीद अवधि 13 मई को समाप्त हो चुकी थी।

राज्य में तुअर की खरीद 7,550 रुपये प्रति क्विंटल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी है। मौजूदा बाजार दर MSP से कम होने के कारण किसानों को इस योजना से बड़ा लाभ मिल रहा है। समय सीमा बढ़ाने से अब बाकी किसान भी अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे।

2,97,430 मीट्रिक टन तुअर खरीद को मंजूरी
रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 1,37,458 किसानों ने तुअर बिक्री के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया है। 13 मई 2025 तक 69,189 किसानों से 1,02,951 मीट्रिक टन तुअर की खरीद हो चुकी थी। 2024-25 सीजन के लिए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र से 2,97,430 मीट्रिक टन तुअर खरीद को मंजूरी दी है। इसके लिए NAFED और NCCF के माध्यम से राज्य की 8 नोडल एजेंसियों द्वारा 764 खरीद केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें - महाराष्ट्र में सोयाबीन की खेती में दो लाख हेक्टेयर की कमी आने का अनुमान… लेकिन क्यों?

35 लाख टन तुअर का उत्पादन रहने का अनुमान
आपको बता दें कि देश की अधिकांश मंडियों में तुअर की कीमतें MSP से नीचे चल रही हैं। खरीफ सीजन की फसल तुअर का उत्पादन 35 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यह 34 लाख टन था। व्यापार जगत को उम्मीद है कि इस साल कम से कम 10 लाख टन तुअर का आयात किया जाएगा, जबकि खपत 38 लाख टन रहने का अनुमान है। इस साल अंतिम स्टॉक 3 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यह 2.8 लाख टन था।

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