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केंद्र का बड़ा फैसला, MSP पर होगी मूंगफली, सोयाबीन और प्याज की सरकारी खरीद

दलहन, तिलहन और प्याज के गिरते दामों से किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मूंगफली, प्याज, मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी फसलों की सरकारी खरीद मंजूर की है। कुल 9,700 क

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Pooja Rai· Correspondent

19 नवंबर 2025· 2 min read

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केंद्र का बड़ा फैसला, MSP पर होगी मूंगफली, सोयाबीन और प्याज की सरकारी खरीद

केंद्र का बड़ा फैसला, MSP पर होगी मूंगफली, सोयाबीन और प्याज की सरकारी खरीद

दलहन, तिलहन और प्याज के गिरते दामों से किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मूंगफली, प्याज, मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी फसलों की सरकारी खरीद मंजूर की है। कुल 9,700 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की उपज खरीदी जाएगी। आंध्र में मूंगफली और प्याज, जबकि राजस्थान में चार फसलों की रिकॉर्ड खरीद होगी।

देशभर में मंडियों में दलहन, तिलहन और प्याज के दाम गिरने से किसान नुकसान झेल रहे हैं। इसी स्थिति में केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द और प्याज जैसी फसलों की सरकारी खरीद करने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्र ने 9,700 करोड़ रुपये से ज्यादा की उपज खरीदने की मंजूरी दी है।

PSS और MIS योजना के तहत खरीद
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन राज्यों में फसलों की खरीद मूल्य समर्थन योजना (PSS) और बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के तहत की जाएगी।

आंध्र प्रदेश में मूंगफली और प्याज की खरीद
सरकार आंध्र प्रदेश में 37,273 मीट्रिक टन मूंगफली खरीदेगी।MSP के हिसाब से इसकी कीमत 270.71 करोड़ रुपये होगी।MIS योजना के तहत 97,887 मीट्रिक टन प्याज की भी खरीद होगी, जिसकी कीमत 24.47 करोड़ रुपये है।राज्य ने खरीद केंद्रों पर आधार-बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने की जानकारी दी है।

ये भी पढ़ें - यूपी सरकार दे रही है मोटे अनाज से जुड़े बिजनेस पर बड़ा अनुदान

राजस्थान में 4 फसलों की रिकॉर्ड खरीद
राजस्थान के किसानों के लिए केंद्र ने चार फसलों की बड़ी खरीद को मंजूरी दी है।मूंग 3,05,750 मीट्रिक टन उड़द 1,68,000 मीट्रिक टन मूंगफली 5,54,750 मीट्रिक टन और सोयाबीन 2,65,750 मीट्रिक टन।इन फसलों का कुल MSP मूल्य 9,436 करोड़ रुपये बनता है।

किसानों के लिए सरकार के निर्देश
कृषि मंत्री ने राज्यों को निर्देश दिया कि FPO/FPC के माध्यम से किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जाए। खरीद केंद्रों पर व्यवस्था पारदर्शी हो।किसानों का पंजीकरण व भुगतान DBT के जरिए किया जाए।POS मशीन और आधार आधारित सत्यापन जरूरी हो।

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