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कृषि विज्ञान केंद्रों को मिलेगी नई ताकत, किसानों तक तकनीक पहुंचाने की रफ्तार बढ़ेगी: शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि KVKs को और मजबूत बनाया जाए ताकि किसानों तक नई तकनीक आसानी से पहुंच सके। साथ ही, कर्मचारियों के वेतन, पदोन्नति और पैसे से जुड़ी मदद पर भी ध्यान दिया जाए।

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Pooja Rai· Correspondent

17 अक्टूबर 2025· 2 min read

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कृषि विज्ञान केंद्रों को मिलेगी नई ताकत, किसानों तक तकनीक पहुंचाने की रफ्तार बढ़ेगी: शिवराज सिंह चौहान

कृषि विज्ञान केंद्रों को मिलेगी नई ताकत, किसानों तक तकनीक पहुंचाने की रफ्तार बढ़ेगी: शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि KVKs को और मजबूत बनाया जाए ताकि किसानों तक नई तकनीक आसानी से पहुंच सके। साथ ही, कर्मचारियों के वेतन, पदोन्नति और पैसे से जुड़ी मदद पर भी ध्यान दिया जाए।

देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) को और सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को नई दिल्ली के कृषि भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, ICAR के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।

देश में 731 KVK
बैठक में मंत्री चौहान ने कहा कि देश में 731 KVKs हैं, जो किसानों तक नई तकनीक, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाएं पहुंचाने का सबसे मजबूत जरिया हैं। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों का नेटवर्क बढ़ाने के साथ-साथ इन्हें छोटे किसानों के हित में और मजबूत बनाना जरूरी है।

अधिकारियों को दिए निर्देश
शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि KVKs को पर्याप्त वित्तीय, तकनीकी और मानव संसाधन सहायता दी जाए ताकि ये पूरी क्षमता से काम कर सकें। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के वेतन-भत्ते, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आयु और अन्य लाभों पर जल्द समाधान किया जाए।

ये भी पढ़ें - Global AgXelerate: भारत के किसानों को वैश्विक कृषि नवाचार से जोड़ने वाला मंच

इंटीग्रेटेड फार्मिंग और प्राकृतिक खेती पर हो काम
मंत्री ने यह भी कहा कि KVKs को इंटीग्रेटेड फार्मिंग और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मॉडल बनकर काम करना चाहिए। इसके साथ ही, सभी केंद्रों में एक जैसी कार्यप्रणाली और ट्रेनिंग सिस्टम लागू किए जाएं ताकि किसानों को हर जगह समान लाभ मिल सके।

शिवराज सिंह चौहान ने यह भी स्पष्ट किया कि इस दिशा में राज्य सरकारों, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, जिससे KVKs किसानों की आय बढ़ाने में और अहम भूमिका निभा सकें।

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