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किसानों को राहत, सरकार ने पीली मटर के आयात पर फिर से लगाई ड्यूटी

सरकार ने किसानों को बेहतर दाम दिलाने के लिए 1 नवंबर से पीली मटर के आयात पर फिर से 30% टैक्स (10% इंपोर्ट ड्यूटी + 20% AIDC) लगाने का फैसला किया है। विदेशी मटर आने से दालों के दाम MSP से नीचे गिर गए थे

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Pooja Rai·Correspondent·30 Oct 2025· 2 min read

किसानों को राहत, सरकार ने पीली मटर के आयात पर फिर से लगाई ड्यूटी

किसानों को राहत, सरकार ने पीली मटर के आयात पर फिर से लगाई ड्यूटी

सरकार ने किसानों को बेहतर दाम दिलाने के लिए 1 नवंबर से पीली मटर के आयात पर फिर से 30% टैक्स (10% इंपोर्ट ड्यूटी + 20% AIDC) लगाने का फैसला किया है। विदेशी मटर आने से दालों के दाम MSP से नीचे गिर गए थे। अब सरकार तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मूंग, उड़द और अरहर की MSP पर खरीद करेगी, जिससे किसानों को सीधा फायदा होगा और बाजार में दाम स्थिर रहेंगे।

केंद्र सरकार ने किसानों को बेहतर दाम दिलाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 1 नवंबर से पीली मटर (Yellow Peas) के आयात पर फिर से टैक्स लगेगा। सरकार ने इस पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी और 20% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस (AIDC) लगाने का ऐलान किया है। इससे पहले पीली मटर का आयात ड्यूटी-फ्री था, जिससे विदेशी मटर आने से देश में दालों के दाम गिर गए थे।

दालों की कीमतों में आई बड़ी गिरावट
हाल के महीनों में विदेशों से सस्ती दालें आने के कारण घरेलू बाजार में दालों की कीमतें काफी नीचे चली गई थीं। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और अफ्रीकी देशों में अच्छी पैदावार होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में दालों के दाम 10–20% तक घटे हैं। उदाहरण के तौर पर, पीली मटर की कीमत अगस्त में 415 डॉलर प्रति टन थी, जो अब घटकर 300–320 डॉलर प्रति टन रह गई है। इसी तरह, अरहर, उड़द, मसूर और चने के दामों में भी भारी गिरावट आई है।

ये भी पढ़ें - मॉनसून की विदाई के बाद भी बारिश ने मचाया कहर, सोयाबीन के ढेर बहे, किसानों के सामने बड़ा संकट

MSP से नीचे बिक रही हैं दालें
भारत में इस समय अरहर ₹7,000 प्रति क्विंटल, उड़द ₹6,150 और मूंग ₹6,557 में बिक रही है, जबकि इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्रमशः ₹7,550, ₹7,400 और ₹8,682 प्रति क्विंटल है। दाम गिरने से किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा था।

सरकार करेगी MSP पर खरीद
सरकार ने अब तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मूंग, उड़द और अरहर की MSP पर खरीद शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही सोयाबीन की भी सरकारी खरीद होगी। अनुमान है कि इस पर करीब ₹15,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

किसानों को मिलेगा सीधा फायदा
सरकार का यह कदम किसानों के हित में बड़ा फैसला माना जा रहा है। इससे घरेलू बाजार में दालों के दाम सुधरेंगे, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और विदेशी आयात पर निर्भरता भी कम होगी।

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