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किसानों की सहूलियत के लिए 5 दिन का विशेष अभियान, मंडियों को किया जा रहा तैयार

पंजाब सरकार ने हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित अनाज मंडियों को दुरुस्त करने के लिए 5 दिन का विशेष अभियान शुरू किया है, ताकि धान खरीद सीजन (16 सितंबर से) में किसानों को परेशानी न हो। मंडियों की सफाई, मर

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Pooja Rai·Correspondent·16 Sep 2025· 3 min read

किसानों की सहूलियत के लिए 5 दिन का विशेष अभियान, मंडियों को किया जा रहा तैयार

किसानों की सहूलियत के लिए 5 दिन का विशेष अभियान, मंडियों को किया जा रहा तैयार

पंजाब सरकार ने हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित अनाज मंडियों को दुरुस्त करने के लिए 5 दिन का विशेष अभियान शुरू किया है, ताकि धान खरीद सीजन में किसानों को परेशानी न हो। मंडियों की सफाई, मरम्मत और पानी निकासी का काम तेज़ी से चल रहा है। सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनकी फसल की समय पर खरीद और तुरंत भुगतान होगा।

पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ ने किसानों की फसल के साथ-साथ अनाज मंडियों (मंडी) को भी काफी नुकसान पहुँचाया। ऐसे में अब जब धान की सरकारी खरीद 16 सितंबर से शुरू होने जा रही है, तो सरकार चाहती है कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी तरह की दिक्कत न हो। इसी मकसद से पंजाब सरकार ने 5 दिन का विशेष अभियान शुरू किया है, ताकि मंडियों को फिर से पूरी तरह तैयार किया जा सके।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ीयां ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार किसानों के हितों को लेकर गंभीर है और यह अभियान उसी दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने बताया कि मंडी बोर्ड और सभी जिला मंडी अधिकारियों (DMO) को निर्देश दिए गए हैं कि वे खुद मौके पर जाकर मंडियों की सफाई, मरम्मत और तैयारी का काम देखें।

समय पर खरीद और तुरंत भुगतान होगा
सरकार ने बताया कि कई मंडियों में पहले ही बुनियादी ढांचे की मरम्मत, जमे हुए पानी की निकासी और सिल्ट हटाने का काम पूरा हो चुका है। इससे किसानों को अपनी फसल लाने और बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही, किसानों को यह भरोसा भी दिया गया है कि सरकार उनकी फसल की समय पर खरीद करेगी और तुरंत भुगतान भी करेगी।

ये भी पढ़ें - बारिश से ज्यादा प्रबंधन की कमी बनी पंजाब बाढ़ की वजह, किसानों से लेकर व्यापारियों तक सब प्रभावित

धान की खरीद बहुत अहम
धान की खरीद पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है। हर साल लाखों किसान अपनी फसल मंडियों में लाते हैं और इस पर राज्य की बड़ी आबादी की आजीविका निर्भर करती है। इसलिए सरकार चाहती है कि बाढ़ की मार झेलने के बावजूद किसान परेशान न हों और मंडियां पूरी तरह तैयार रहें।

फसल नुकसान का सर्वे शुरू
इसके अलावा, राज्य सरकार ने फसल नुकसान का सर्वे भी शुरू कर दिया है, ताकि बाढ़ से प्रभावित किसानों को पारदर्शी और समय पर मुआवज़ा दिया जा सके। इसके लिए राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि सर्वे का काम जल्दी और निष्पक्ष तरीके से पूरा किया जाए, ताकि कोई भी प्रभावित परिवार मदद से वंचित न रहे।

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