उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में किसानों और खेतों से जुड़े कारोबार को बढ़वा दिया जायेगा। कृषि क्षेत्र में कई नवाचार किए जाएंगे और स्टार्टअप शुरू होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार एग्रीटेक नीति 2024 बनाने जा रही है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा प्रदेश सरकार के 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में इस तरह की पहलों की तर्ज पर विशेष निवेश क्षेत्र बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ताकि बड़े विकसित भूमि बैंकों की पेशकश करके बड़े निवेश को आकर्षित किया जा सके।
केंद्र सरकार की ओर शुरू की गई एग्रीटेक योजना के तहत खेती से जुड़े सभी आंकड़े ऑनलाइन किए जा रहे हैं। किसान कार्ड बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में यूपी सरकार की ओर से एग्रीटेक नीति 2024 तैयार की जाएगी। इसके तहत कृषि कृषि प्रौद्योगिकी नवाचारों को बढ़ावा दिया जायेगा। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू होगा। इससे नई डिजिटल तकनीकी, ऑर्टिफिसएल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉक चेन, इंटरनेट, ऑफिस विंग्स, आदि का उपयोग करके फसल उत्पादन और किसानों का आय बढ़ाने पर काम होगा।
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कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश चारा नीति का मसौदा तैयार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी, क्योंकि यह महसूस किया गया कि राज्य में पशुओं के लिए लगभग 44 प्रतिशत हरे चारे और लगभग 21.11 प्रतिशत सूखे चारे की कमी है। अधिकारियों ने कहा कि कैबिनेट ने एक एग्रीटेक नीति को भी मंजूरी दी, जिसके तहत डिजिटल फसल सर्वेक्षणों से डेटा साझा करने के लिए प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे और डिजिटलीकरण से खेती की लागत कम होगी और उत्पादकता बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि नीति के तहत पांच वर्षों में लगभग 21 करोड़ रुपए व्यय होने की उम्मीद है, जिसमें कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को बढ़ावा देना भी शामिल होगा।
