साल 2025 में खेती-किसानी तकनीक, डिजिटल बाजार और सरकारी समर्थन के नए दौर में पहुँची है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, बढ़ी हुई KCC सीमा, मजबूत फसल बीमा, e-NAM से राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच और PM-KISAN में Farmer ID व e-KYC जैसे बदलावों से किसानों को बेहतर जानकारी, आसान कर्ज, सुरक्षित फसल, पारदर्शी दाम और सीधी आर्थिक मदद मिल रही है, जिससे खेती अधिक लाभकारी और टिकाऊ बन रही है।
खेती-किसानी अब तेज़ी से नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। जो काम कभी केवल अनुभव और परंपरा पर निर्भर था, वह साल 2025 में तकनीक, डेटा, सरकारी समर्थन और डिजिटल बाजार के सहारे आगे बढ़ रहा है। खेतों में अब हल के साथ-साथ मोबाइल, ड्रोन, डिजिटल सलाह और ऑनलाइन मंडियों तक पहुँच भी किसान के फैसलों का हिस्सा बन चुकी है, जिससे किसान न सिर्फ बेहतर उत्पादन कर पा रहे हैं बल्कि अपनी उपज को बेहतर और पारदर्शी दाम पर बेचने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
खेती से जुड़ी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा बढ़ा दी गई है। अब किसानों को ₹3 लाख की जगह ₹5 लाख तक का ऋण कम ब्याज दर पर मिल सकेगा। बीज, खाद, सिंचाई और अन्य कृषि खर्चों के लिए यह किसानों को समय पर बड़ा सहारा देगा।
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के ज़रिये किसानों के लिए आधुनिक डिजिटल समाधानों को बढ़ावा दिया है। इसके तहत Agri Stack विकसित किया जा रहा है, जिससे उपग्रह डेटा के माध्यम से किसानों को सटीक मौसम पूर्वानुमान, मिट्टी की सेहत की जानकारी और फसल प्रबंधन की सही सलाह मिल सकेगी। इससे खेती के फैसले अब केवल अंदाज़े पर नहीं, बल्कि डेटा आधारित जानकारी पर होंगे।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
फसल सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को और मज़बूत किया गया है। कम प्रीमियम पर बीमा कवरेज के साथ अब जंगली जानवरों के हमले और धान की फसल में जलभराव से हुए नुकसान को भी बीमा के दायरे में शामिल किया गया है।
प्रीमियम दरें पहले जैसी ही सरल रखी गई हैं— खरीफ फसल: 2%, रबी फसल: 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% है।
ये भी पढ़ें - लखनऊ में हुई UPSAC की पहली बोर्ड बैठक, क्षेत्र-विशेष कृषि योजनाओं पर जोर
e-NAM: किसानों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की पहल
e-NAM (ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे सरकार ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर और पारदर्शी दाम दिलाने के लिए शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश की अलग-अलग मंडियों को एक डिजिटल बाजार से जोड़ना है।
2025 तक e-NAM से 1,473 से 1,500 से अधिक मंडियाँ जुड़ चुकी हैं। इस प्लेटफॉर्म पर करीब 1.79 करोड़ किसान, 2.7 लाख व्यापारी और लगभग 4,500 किसान उत्पादक संगठन (FPOs) पंजीकृत हैं। अब तक ₹4.39 लाख करोड़ से अधिक का कृषि व्यापार e-NAM पर दर्ज किया जा चुका है।
फिलहाल e-NAM पर 238 से 247 कृषि उत्पादों की मार्केटिंग संभव है, जिससे किसानों को देशभर के खरीदारों तक पहुंच मिल रही है और बिचौलियों पर निर्भरता कम हो रही है।
PM-KISAN
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की सीधी आर्थिक सहायता दी जाती है।अब वर्ष 2025 से ‘Farmer ID’ और e-KYC अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि सहायता राशि सीधे सही किसान तक पहुँचे और योजना में पारदर्शिता बनी रहे।
इन सभी पहलों के साथ 2025 की खेती सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि आय बढ़ाने, जोखिम घटाने और टिकाऊ खेती की दिशा में आगे बढ़ रही है।
ये देखें -
