भारत सरकार ने पीली मटर और उड़द के लिए मुफ़्त आयात नीति को बढ़ा दिया है, जिससे व्यापारियों के लिए इन दालों का आयात क्रमशः 31 मई, 2025 और 31 मार्च, 2026 तक आसान हो जाएगा। इस कदम का उद्देश्य कीमतों को स्थिर करना और घरेलू बाज़ार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जिससे फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लाभ होगा और खाद्य सुरक्षा बनी रहेगी।
भारत सरकार ने पीली मटर और उड़द के लिए मुफ़्त आयात नीति को बढ़ा दिया है, जिससे व्यापारियों के लिए इन दालों को देश में लाना आसान हो जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग ने विस्तार के संबंध में एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार, आईटीसी (HS) कोड 07131010 के तहत पीली मटर के आयात को अब पहले से लागू न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) शर्त या किसी बंदरगाह प्रतिबंध के बिना "मुफ़्त" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
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हालांकि, व्यापारियों को अपने आयात को ऑनलाइन आयात निगरानी प्रणाली के तहत रजिस्टर करना होगा। यह नया नियम उन सभी शिपमेंट पर तुरंत लागू होता है, जहां बिल ऑफ लैडिंग (शिप ऑन बोर्ड) 31 मई, 2025 को या उससे पहले जारी किया गया है।
इससे पहले, पीली मटर के लिए मुफ़्त आयात नीति 28 फरवरी, 2025 को समाप्त होने वाली थी। इस विस्तार के साथ, व्यापारियों के पास अब 31 मई, 2025 तक तीन महीने का अतिरिक्त समय है, ताकि वे अपडेट शर्तों के तहत पीली मटर का स्वतंत्र रूप से आयात कर सकें। अधिसूचना में कहा गया है कि पिछली सरकारी अधिसूचनाओं से अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
उड़द आयात नीति मार्च 2026 तक बढ़ाई गई
सरकार ने उड़द दाल के लिए मुफ़्त आयात नीति भी बढ़ा दी है। संशोधित नियमों के तहत, व्यापारी 31 मार्च, 2026 तक उड़द का स्वतंत्र रूप से आयात जारी रख सकते हैं। यह 31 मार्च, 2025 की पिछली समयसीमा का विस्तार है।
मांग और आपूर्ति को संतुलित करने में होगी मदद
पीली मटर और उड़द दोनों के लिए आयात नीति को आगे बढ़ाने के निर्णय से कीमतों में स्थिरता आने और घरेलू बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होने की उम्मीद है। दालें भारत की खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और सरकार मांग और आपूर्ति को संतुलित करने के लिए अक्सर आयात नीतियों को एडजस्ट करती है।
खासकर पीली मटर के लिए आयात की शर्तों में ढील से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी मदद मिल सकती है जो आयातित दालों पर निर्भर हैं। यह नवीनतम विस्तार कृषि आयात को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और देश में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।
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