कृषि के क्षेत्र में, भारत वैश्विक स्तर पर 36.63 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात करता है, जबकि ब्रिटेन 37.52 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात करता है। लेकिन इसमें से ब्रिटेन भारत से केवल 81.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य की उपज का आयात करता है, जिससे उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों में वृद्धि की गुंजाइश बनी रहती है।
भारतीय किसान, जो देश की आबादी का लगभग 44 प्रतिशत हिस्सा हैं, लंदन में भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के सबसे बड़े लाभार्थी बनाने वाले हैं। इस समझौते के तहत लगभग 95 प्रतिशत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ टैरिफ लाइन से मुक्त हो गए हैं, जिससे भारतीय उत्पादों के लिए प्रीमियम यूके बाजार खुल जाते हैं, जो जर्मनी, नीदरलैंड और अन्य यूरोपीय संघ (ईयू) देशों के निर्यातकों को मिलने वाले लाभों के बराबर या उससे भी अधिक है।
कॉफ़ी और चाय का निर्यात बढ़ेगा
वर्तमान में, भारत के कॉफ़ी निर्यात में ब्रिटेन का योगदान 1.7 प्रतिशत, चाय निर्यात में 5.6 प्रतिशत और मसालों में 2.9 प्रतिशत है। टैरिफ़ समाप्त होने के साथ, इन क्षेत्रों में भारी वृद्धि होने की उम्मीद है। इस समझौते से कटहल, बाजरा, सब्जियां और जैविक जड़ी-बूटियां जैसे नए और उभरते उत्पादों के लिए भी अवसर खुलेंगे, जिससे किसानों को विविधता लाने और घरेलू मूल्य में उतार-चढ़ाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
इन उत्पादों पर कोई शुल्क नहीं
इसके अलावा व्यापार समझौते के तहत, फल, सब्ज़ियाँ, अनाज, अचार, मसाला मिश्रण, फलों के गूदे, खाने के लिए तैयार भोजन और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों सहित कृषि उत्पादों पर अब लागू होते ही कोई शुल्क नहीं लगेगा। इससे ब्रिटेन में इन वस्तुओं की लैंडिंग लागत कम होगी और मुख्यधारा और रिटेल चैन्स, दोनों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, जिससे भारतीय किसानों को ब्रिटेन के बाज़ार में इन उत्पादों के लिए प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
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नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
यह समझौता भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र को, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों में, व्यापक बढ़ावा देगा। झींगा, टूना, मछली का भोजन और चारे जैसे 99 प्रतिशत निर्यातों के लिए शून्य-शुल्क पहुँच देकर, जिन पर वर्तमान में 4.2 से 8.5 प्रतिशत के बीच शुल्क लगता है, इस समझौते से भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में तेज़ी से वृद्धि होने की उम्मीद है।
डेयरी उत्पाद समझौते से बाहर
इस समझौते में घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए भारत के कुछ सबसे संवेदनशील कृषि क्षेत्र जैसे डेयरी उत्पाद, सेब, जई और खाद्य तेल शामिल नहीं होंगे। इन क्षेत्रों पर कोई टैरिफ रियायत नहीं है, जो खाद्य सुरक्षा और घरेलू मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता देने की भारत की सोची-समझी व्यापार रणनीति को दर्शाता है।
20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद
इस समझौते के लागू होने के साथ, अगले तीन वर्षों में यूनाइटेड किंगडम को भारत के कृषि निर्यात में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है। यह वृद्धि भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए शुल्क-मुक्त पहुँच से प्रेरित होगी, जो 2030 तक भारत के 100 अरब डॉलर के कृषि-निर्यात के लक्ष्य में योगदान देगी।
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