जम्मू में बाढ़ प्रभावित किसानों से मिले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बोले हरसंभव मदद करेगी मोदी सरकार

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित किसानों से मुलाकात कर राहत पैकेज का ऐलान किया। फसल, पशु और मकान नुकसान की भरपाई के लिए मुआवज़ा, मनरेगा में 50 दिन अतिरिक्त काम और पीएम किसान की किस्त जल्द जारी होगी। स्वयं सहायता समूहों को ₹76 करोड़ मिलेंगे। मंत्री ने कहा कि संकट बड़ा है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है।

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों से मुलाकात की। उन्होंने खेतों में जाकर नुकसान का जायज़ा लिया और भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार इस आपदा की घड़ी में किसानों और ग्रामीणों के साथ मजबूती से खड़ी है।

मंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्थिति पर नज़र रख रहे हैं, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा, “संकट बड़ा है, नुकसान गहरा है, लेकिन किसान दुखी न हों, सरकार उनके साथ है और उनकी हर समस्या का समाधान करेगी।”

राहत और मुआवजे के ऐलान
कृषि मंत्री ने किसानों और ग्रामीणों के लिए कई राहत योजनाओं और मुआवजों का ऐलान किया।

फसल नुकसान पर मुआवजा:

सिंचित क्षेत्र में सब्जी और बागवानी – ₹17,000 प्रति हेक्टेयर

कृषि वानिकी – ₹22,500 प्रति हेक्टेयर

गाद हटाने पर – ₹18,000 प्रति हेक्टेयर

पहाड़ खिसकने से सीमांत किसानों को नुकसान – ₹47,000

पशुओं का मुआवजा:

दुधारू पशु – ₹37,500

घोड़ा और बैल – ₹32,000

बछड़ा, टट्टू और खच्चर – ₹20,000

जान-माल का नुकसान:

आपदा में मृत्यु होने पर – ₹4 लाख

दिव्यांग होने पर भी सहायता राशि मिलेगी।

मकानों की मदद:

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत – ₹1.30 लाख

शौचालय और मनरेगा मजदूरी के लिए – ₹40,000

कुल 5,101 मकानों की जानकारी आई है, मंत्री ने कहा कि इनकी तुरंत स्वीकृति दी जाएगी।

रोज़गार सहायता:

आपदा प्रभावित कामगारों को मनरेगा के तहत 50 दिन का अतिरिक्त काम।

राज्य सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि इसे 150 दिन तक बढ़ाया जाए।

अन्य मदद:

स्वयं सहायता समूहों के लिए ₹76 करोड़ की राशि जारी होगी।

नहर और बांधों की मरम्मत तथा सड़कों के लिए भी केंद्र मदद देगा।

जिन किसानों की ज़मीन सीमा पर है और स्वामित्व प्रमाणित नहीं है, उनके लिए राज्य सरकार प्रमाण दे तो उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा।

पीएम किसान सम्मान निधि की एक किश्त तुरंत किसानों के खातों में भेजी जाएगी।

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किसानों और ग्रामीणों से संवाद
कृषि मंत्री ने बाढ़ प्रभावित गांवों बडयाल ब्राह्मण और आरएसपुरा में किसानों से सीधे बातचीत की। उन्होंने कहा कि नुकसान का सर्वे गृह मंत्रालय, जल शक्ति विभाग, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय की टीमें कर रही हैं। रिपोर्ट आने के बाद राहत वितरण में कोई देरी नहीं होगी।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के पास आपदा प्रबंधन फंड में ₹2,499 करोड़ हैं, जिसमें 75% हिस्सा केंद्र और 25% राज्य का है। इस राशि का उपयोग प्रभावित किसानों तक राहत पहुँचाने में होगा। उन्होंने किसानों से कहा कि “हम राजनीति नहीं, सेवा करेंगे। सबसे पहले गरीब और पीड़ित परिवारों को संकट से बाहर निकालना है। जिन किसानों के खेतों में रेत जमा हो गई है, उसे खनन नियम लागू किए बिना किसान अपने उपयोग और बिक्री के लिए निकाल सकेंगे।”

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