भारत की गेहूं खरीद पिछले साल के आंकड़ों से आगे निकल गई है, जो 28.66 मिलियन टन तक पहुंच गई है। रिकॉर्ड उत्पादन अनुमानों से यह 2022-23 के बाद से सबसे अधिक है। पंजाब खरीद में सबसे आगे है, उसके बाद मध्य प्रदेश और हरियाणा हैं। 2.27 मिलियन किसानों को 62,346.23 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। कई राज्यों में कटाई पूरी हो चुकी है, हालांकि अन्य में अभी भी जारी है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सरकार की गेहूं खरीद पिछले साल के स्तर को पार कर गई है और चालू विपणन वर्ष 2025-26 में अब तक 28.66 मिलियन टन तक पहुंच गई है। यह खरीद 2022-23 के विपणन वर्ष के बाद से सबसे अधिक है, जो इस साल 115.3 मिलियन टन के रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन के अनुमानों से प्रेरित है।
विपणन वर्ष 2024-25 में कुल गेहूं खरीद 26.59 मिलियन टन रही। गेहूं विपणन वर्ष अप्रैल से मार्च तक चलता है, लेकिन खरीद का बड़ा हिस्सा पहले तीन महीनों में होता है।राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य एजेंसियां केंद्रीय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदती हैं।
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सबसे ज़्यादा पंजाब से ख़रीदा गया गेहूं
FCI के आंकड़ों से पता चलता है कि गेहूं खरीदने वाले सभी पांच प्रमुख राज्यों - पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश - ने पिछले साल की तुलना में चालू वर्ष में अधिक गेहूं खरीदा है। 16 मई तक पंजाब ने 11.57 मिलियन टन गेहूं खरीदा है, उसके बाद मध्य प्रदेश ने 7.40 मिलियन टन, हरियाणा ने 7.01 मिलियन टन और राजस्थान ने 1.64 मिलियन टन गेहूं खरीदा है।
2025-26 के लिए निर्धारित 31.2 मिलियन टन के लक्ष्य से पीछे है ख़रीद
आंकड़ों के अनुसार, न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में लगभग 62,346.23 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जिससे 2.27 मिलियन किसानों को लाभ हुआ है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में गेहूं की कटाई पूरी हो चुकी है, जबकि पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में आंशिक कटाई बाकी है। अभी तक गेहूं की खरीद 2025-26 के लिए निर्धारित 31.2 मिलियन टन के लक्ष्य से पीछे है।
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