एथेनॉल उत्पादन बढ़ाएं, निर्यात पर करें फोकस: खाद्य मंत्री

खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने चीनी मिलों से एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने और इसे निर्यात के लिए तैयार करने पर जोर दिया है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि किसानों, उपभोक्ताओं और मिलों तीनों के हितों को ध्यान में रखकर फैसले होंगे। इस बीच, गन्ना किसानों का 99% से ज्यादा बकाया चुकाया जा चुका है और पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण 20% तक पहुंच गया है, जिससे बड़ी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने चीनी मिलों से कहा है कि वे सिर्फ कीमत बढ़ाने की मांग न करें, बल्कि एथेनॉल उत्पादन बढ़ाएं और इसे निर्यात करने पर ध्यान दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों, उपभोक्ताओं और मिलों – तीनों के हितों को ध्यान में रखते हुए सही समय पर फैसला लेगी।

दिल्ली में इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) के सम्मेलन में जोशी ने बताया कि बीते दशक में भारत के चीनी क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति और एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की वजह से चीनी मिलों को नए आय के स्रोत मिले हैं और ऊर्जा सुरक्षा व ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा मिला है।

किसानों का बकाया लगभग पूरा चुकाया गया
खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि 2023–24 सीजन का 99% गन्ना बकाया चुका दिया गया है और मौजूदा सीजन का भी 96% भुगतान हो चुका है।

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एथेनॉल ब्लेंडिंग से बचत
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का स्तर 2014 में 1.5% था, जो अब 20% तक पहुंच गया है। इससे देश को 1.44 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचत हुई है और पर्यावरणीय लाभ भी मिले हैं। हालांकि, डीजल में एथेनॉल मिलाने की कोशिशें अभी सफल नहीं हुई हैं।

भविष्य की योजनाएँ
ISMA का अनुमान है कि 2025–26 में 34.9 मिलियन टन चीनी उत्पादन होगा। साथ ही 4.5–5 मिलियन टन चीनी को एथेनॉल उत्पादन में लगाने और 2 मिलियन टन चीनी निर्यात की इजाजत मांगी गई है।
आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय अब डिजिटल सर्वे और फिजिकल वेरिफिकेशन के जरिए गन्ना उत्पादन का सटीक अनुमान लगाएगा। वहीं सरकार गेहूं की बिक्री भी सरकारी स्टॉक्स से शुरू कर सकती है, जिसके लिए मार्च 2026 तक 3 मिलियन टन की नीलामी की अनुमति दी गई है।

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