मई के मध्य तक भारत के चीनी उत्पादन में 18.38% की गिरावट के साथ 25.74 मिलियन टन होने के बावजूद, समापन स्टॉक 4.8-5 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो नवंबर 2025 तक घरेलू मांग के लिए पर्याप्त है। NFCSF को बेहतर मानसून और गन्ने की बुवाई में वृद्धि के कारण अगले सीजन में उत्पादन में उछाल की उम्मीद है। NFCSF ने सरकार से न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ाने और इथेनॉल उत्पादन का समर्थन करने को भी कहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज (NFCSF) ने गुरुवार को कहा कि भारत का चीनी का अंतिम स्टॉक 4.8-5 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो मौजूदा 2024-25 सीजन में उत्पादन में गिरावट के बावजूद अक्टूबर-नवंबर 2025 में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। चीनी सीजन अक्टूबर से सितंबर तक चलता है।
सहकारी संस्था NFCSF ने कहा कि 2024-25 सत्र के 15 मई तक चीनी उत्पादन 18.38 प्रतिशत घटकर 25.74 मिलियन टन रह गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 31.54 मिलियन टन था। उत्पादन में गिरावट चीनी रिकवरी दरों में कमी के कारण हुई है, जो 10.10 प्रतिशत से घटकर 9.30 प्रतिशत रह गई है और पेराई के लिए गन्ने की उपलब्धता कम हो गई है। इसी अवधि में कुल पेराई 312.26 मिलियन टन से घटकर 276.77 मिलियन टन रह गई।
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चीनी उत्पादन 26.11 मिलियन टन रहने का अनुमान
NFCSF ने 2024-25 सीजन में कुल चीनी उत्पादन 26.11 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले सीजन में 31.9 मिलियन टन से कम है। फेडरेशन ने एक बयान में कहा, "सीजन के अंत में क्लोजिंग स्टॉक लगभग 4.8-5 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो अक्टूबर और नवंबर 2025 में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।"
2025-26 सत्र में उत्पादन में उछाल आने की उम्मीद
अनुकूल मानसून की स्थिति और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में गन्ने की बुवाई में वृद्धि के कारण 2025-26 सत्र में उत्पादन में फिर से उछाल आने की उम्मीद है।
कम उत्पादन और निर्यात की अनुमति देने के सरकार के फैसले से समर्थित, मिलों से बाहर चीनी की कीमतें 3,880-3,920 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर बनी हुई हैं।
सरकार बढ़ाये चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य
NFCSF ने सरकार से आग्रह किया कि वह उत्पादन लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य बढ़ाए, 2025-26 में इथेनॉल के लिए 5 मिलियन टन चीनी डायवर्जन लक्ष्य की घोषणा करे, इथेनॉल खरीद मूल्यों को संशोधित करे और एक प्रगतिशील निर्यात नीति बनाए रखे।
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