उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने नई दिल्ली में आयोजित कृषि विभाग के मंत्री एवं अधिकारियों की संयुक्त बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन 650 लाख मीट्रिक टन के करीब पहुंचा गया है जो कि पिछले कुछ वर्षों से 100 लाख मैट्रिक टन अधिक है। यूपी मे तिलहन का उत्पादन 28.5 लाख मीट्रिक टन हो रहा है जो की वर्ष 2016-17 में मात्र 12 लाख मीट्रिक टन ही था।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्य में दलहन, तिलहन और दूसरी खाद्य उत्पादन में मिली सफलता के बारे में मीडिया को बताया कि पूरे प्रदेश में खरीफ सीजन में धान के साथ-साथ दलहनी और तिलहनी फसलों की बुआई भी चल रही है। जिसका कुल बुआई के लक्ष्य 102 लाख हेक्टेयर रखा गया है और अब तक 34.75 लाख हेक्टेयर रकबे में फसलें लगाई जा चुकी हैं जो कि पिछले साल इस समय तक खरीफ फसलों की 29.63 फीसदी बुआई हुई थी।
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कृषि मंत्री ने और क्या कहा
1.कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में दलहन और तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिये कृषि विभाग ने योजना के अनुसार समय पर किसानों को खाद, बीज, दवाओं का वितरण शुरू कर दिया था। लगातार इस दिशा में काम हो रहा है इसके लिये Kisan Pathshala के माध्यम से किसानों को इन फसलों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है।
2.कृषि मंत्री ने योगी सरकार की तिलहन उत्पादन में मिले सफलता को बताते हुआ कहा कि कृषि विभाग से जारी आंकड़ों पर नज़र डालें तो साल 2016-17 में 12 लाख मीट्रिक टन तिलहन का उत्पादन होता था। जबकि पिछले साल का इन फसलों का उत्पादन बढ़ कर 28.5 लाख मीट्रिक टन हो गया।मतलब तिलहन उत्पादन 16.50 लाख मीट्रिक टन बढ़ा है।
3.उन्होंने दलहन के उत्पादन के लिए कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल शुरू होने तक प्रदेश में दलहन का उत्पादन 23.94 लाख मीट्रिक टन था। जो पिछले साल बढ़कर 32.53 लाख मीट्रिक टन हो गया। इससे ये पता चलता है कि पिछले सालों की तुलना में दलहन का उत्पादन लगभग 8.5 लाख मीट्रिक टन बढ़ा है।
आपको बता दें कि देश में दलहन और तिलहन की मांग को पूरा करने के लिए अभी भी हर साल 1.30 लाख करोड़ रुपये का तिलहन और 25 से 30 हजार करोड़ रुपये की दलहन का आयात किया जाता है।
पीएम मोदी ने देश में दाल और खाद्य में आत्मनिर्भर होने के लिए सभी राज्यों से दलहन और तिलहन के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा है। देश में इन फसलों की मांग पूरा करने के लिए आयात न करना पड़े और किसान भी इन फसलों को उगाने में दिलचस्पी लें इसके लिए केंद्र सरकार ने इन फसलों की 100% MSP पर ख़रीद का वादा भी किया है।
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