पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन (WBCSA) ने आलू की थोक कीमतों में भारी गिरावट पर चिंता जताई, किसानों और कोल्ड स्टोरेज संचालकों के लिए गंभीर वित्तीय नुकसान की चेतावनी दी, तथा ग्रामीण आर्थिक संकट को गहराने से रोकने के लिए तत्काल राज्य हस्तक्षेप की मांग की है।
पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील कुमार राणा के मुताबिक थोक और खुदरा कीमतों के बीच बढ़ता अंतर किसानों पर भारी दबाव डाल रहा है, जिनके पास इस साल लगभग 80 प्रतिशत आलू का भंडार है। उन्होंने मीडिया से कहा कि आलू की खेती और भंडारण का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है।
रिपोर्ट के मुताबिक इस साल, पश्चिम बंगाल के शीतगृहों में रिकॉर्ड 70.85 लाख मीट्रिक टन आलू का भंडारण है, जिसमें पिछले सीज़न में अंतर-राज्यीय परिवहन पर प्रतिबंध के कारण 10 लाख टन अतिरिक्त अगेती किस्म का आलू भी शामिल है। ज़्यादातर भंडारण इकाइयाँ अब पूरी क्षमता से काम कर रही हैं।
गिरकर 9 रुपये प्रति किलोग्राम हुआ MSP
एसोसिएशन के मुताबिक ज्योति किस्म का थोक मूल्य, जो मई में उतराई शुरू होने के दौरान राज्य द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 15 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था, अब गिरकर 9 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है।
कहा है कि अगर सरकार 15 रुपये प्रति किलो थोक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप नहीं करती, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और किसान अगले साल बुवाई करने से हतोत्साहित होंगे।
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राज्य सरकार ने पूरा नहीं किया वादा
रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने किसानों से 11 लाख टन (या 2.2 करोड़ पैकेट) आलू खरीदने का अपना मार्च का वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। किसानों को अब 400-500 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है, खासकर बर्दवान, बांकुरा, मेदिनीपुर और उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में, जहाँ कोल्ड स्टोरेज के गेट पर कीमतों में भारी गिरावट आई है।
राज्य करें ये सुधारात्मक उपाय
डब्ल्यूबीसीएसए ने राज्य से कुछ सुधारात्मक उपाय करने का आग्रह किया है, जिनमें एमएसपी पर तत्काल खरीद, अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय आलू व्यापार को पुनर्जीवित करना और मध्याह्न भोजन जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं में आलू को शामिल करना शामिल है। इसने राज्य के बाहर स्टॉक की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए परिवहन सब्सिडी शुरू करने की भी सिफारिश की।
एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि अगर ये कदम तुरंत नहीं उठाए गए, तो मांग-आपूर्ति में असंतुलन पैदा होगा, बुवाई कम होगी, शीतगृहों का कम उपयोग होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है।
एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि ठोस नीतिगत समर्थन के बिना, राज्य की 10,000 करोड़ रुपये की आलू अर्थव्यवस्था को संकट का सामना करना पड़ सकता है, जिसका असर किसानों, भंडारण इकाइयों और व्यापक ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
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