कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत नए टैरिफ के बावजूद अमेरिका को अपने कृषि निर्यात को बनाए रख सकता है या बढ़ा भी सकता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी देशों को और भी अधिक शुल्क का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि ट्रंप ने भारत पर 26 प्रतिशत का ‘रियायती जवाबी शुल्क लगाया है.
अर्थशास्त्री गुलाटी ने कहा कि क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों पर लगाए गए उच्च शुल्कों से इसकी तुलना की जाए तो भारतीय वस्तुओं पर ट्रंप के 26 प्रतिशत शुल्क का समुद्री खाद्य व चावल जैसे प्रमुख कृषि निर्यात पर सीमित प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने कहा, ‘‘ हमें शुल्क वृद्धि को निरपेक्ष रूप से नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ सापेक्ष शुल्क वृद्धि को देखना चाहिए.''
आपको बता दें कि वर्तमान में अशोक गुलाटी भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (ICRIER) में कृषि के चेयर प्रोफेसर हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि भारत उच्च टैक्स वाले प्रतिस्पर्धियों द्वारा खाली किए गए स्थानों में संभावित रूप से बाजार हिस्सेदारी हासिल कर सकता है.
ये भी पढ़ें - सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत अब तक पूरे देश में कुल 3,667 नए PACS रजिस्टर्ड
भारत वियतनाम और थाइलैंड के मुकाबले बेहतर
चावल के निर्यात के लिए, जहां वर्तमान अमेरिकी शुल्क नौ से 11 प्रतिशत के बीच है, भारत 26 प्रतिशत तक की वृद्धि के बावजूद वियतनाम और थाइलैंड के मुकाबले बेहतर स्थिति में है. इसी तरह समुद्री खाद्य निर्यात, विशेष रूप से झींगा के लिए गुलाटी ने कहा कि भारत के सापेक्ष शुल्क लाभ और अमेरिकी खाद्य व्यय में झींगा की छोटी हिस्सेदारी का मतलब है कि मांग में उल्लेखनीय कमी आने के आसार नहीं है.
चीन के मुकाबले भारतीय निर्यातकों को आठ प्रतिशत का लाभ
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) के पूर्व चेयरमैन ने कहा कि भारत को 26 प्रतिशत शुल्क का सामना करना पड़ रहा है, जबकि चीन पर यह 34 है, जिससे भारतीय निर्यातकों को आठ प्रतिशत का अंतर लाभ मिल रहा है. अशोक गुलाटी ने कहा कि अन्य प्रतिस्पर्धियों को और भी अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है. वियतनाम पर 46 प्रतिशत, बांग्लादेश पर 37 प्रतिशत, थाइलैंड पर 36 प्रतिशत और इंडोनेशिया पर 32 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है.
ये देखें -
