तमिलनाडु सरकार ने धान, चावल और दालों की जमाखोरी रोकने और बाजार में इनकी पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने थोक व्यापारियों, खुदरा दुकानदारों, मिल मालिकों और प्रोसेसर्स के लिए इन फसलों का स्टॉक रखने की सीमा तय कर दी है। इसका मकसद जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों को काबू में रखना और लोगों को उचित दाम पर सामान उपलब्ध कराना है।
चावल और दूसरी जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों के बीच राज्य सरकार ने केंद्र की सहमति से यह आदेश जारी किया है। इसके तहत धान और चावल के थोक व्यापारी अधिकतम 2,000 मीट्रिक टन स्टॉक रख सकेंगे। वहीं, खुदरा दुकानदार एक दुकान पर अधिकतम 8 टन चावल रख पाएंगे।
चावल मिल मालिक अपने एक महीने की उत्पादन क्षमता के बराबर ही स्टॉक रख सकेंगे। वहीं, प्रोसेसर के लिए स्टॉक की सीमा उनकी मासिक उत्पादन क्षमता (MIC) के 60 फीसदी और जनवरी 2027 तक बचे महीनों के आधार पर तय की गई है।
अरहर और उड़द दाल के लिए भी तय हुई सीमा
सरकार ने अरहर और उड़द दाल के स्टॉक पर भी सीमा लगाई है। इसके तहत थोक व्यापारी हर किस्म की दाल का अधिकतम 200 मीट्रिक टन स्टॉक रख सकेंगे। खुदरा दुकानदार एक दुकान पर अरहर और उड़द की 5-5 टन दाल रख पाएंगे।
दाल मिल मालिक पिछले तीन महीने के उत्पादन या सालाना उत्पादन क्षमता के 25 फीसदी के बराबर स्टॉक रख सकेंगे। इन दोनों में से जो मात्रा ज्यादा होगी, उतना स्टॉक रखने की अनुमति होगी।
आयातकों के लिए भी नियम लागू
सरकार ने चावल और दालों के आयातकों के लिए भी नियम तय किए हैं। वे कस्टम क्लीयरेंस की तारीख से 45 दिनों से ज्यादा समय तक आयात किया हुआ स्टॉक अपने पास नहीं रख सकेंगे।
दालों पर स्टॉक रखने की यह सीमा तीन महीने तक लागू रहेगी, जबकि धान और चावल के लिए यह आदेश 31 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा।
16 नवंबर तक तय सीमा में लाना होगा स्टॉक
सरकार ने संबंधित व्यापारियों और कारोबारियों को अपने स्टॉक की जानकारी उपभोक्ता मामलों के विभाग के पोर्टल पर देने का निर्देश दिया है। उन्हें नियमित रूप से अपने स्टॉक का ब्योरा अपडेट करना होगा। जिन कारोबारियों के पास तय सीमा से ज्यादा स्टॉक है, उन्हें 16 नवंबर 2026 तक इसे निर्धारित सीमा के भीतर लाना होगा।
इस आदेश को लागू कराने और निगरानी के लिए अधिकारियों की एक समिति भी बनाई गई है। सरकार का कहना है कि इससे जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने में मदद मिलेगी।
हालांकि, ये नियम उन किसानों पर लागू नहीं होंगे, जो अपनी उपज का भंडारण करते हैं या उसे बेचते हैं।
सरकार ने व्यापारियों, मिल मालिकों और आम लोगों से इस व्यवस्था को लागू करने में सहयोग मांगा है। अगर किसी को जमाखोरी या नियमों से जुड़ी शिकायत करनी है, तो वह 1967/1800 425 5901 नंबर पर जानकारी दे सकता है।
गौरतलब है कि 7 नवंबर को केंद्र सरकार ने दक्षिणी राज्यों को जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक लिमिट लगाने की अनुमति दी थी।
