महाराष्ट्र में गन्ना किसानों ने पूरे राज्य में एक समान भाव देने की मांग उठाई है। किसानों का कहना है कि पश्चिमी महाराष्ट्र में गन्ने का भाव 4,200 रुपये प्रति टन दिया जा रहा है, जबकि मराठवाड़ा और दूसरे क्षेत्रों के किसानों को यह भाव नहीं मिल रहा है। इस भेदभाव को खत्म करने और किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के लिए किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल से मुलाकात की।
क्रांतिकारी शेतकरी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कासबे के नेतृत्व में किसानों ने सोमवार को लातूर जिले के अहमदपुर में मंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में गन्ने का भाव एक जैसा होना चाहिए। गन्ने की कीमत तय करते समय चीनी मिलों की कमाई को भी ध्यान में रखा जाए। इसमें चीनी के अलावा शीरा (मोलासेस), खोई (बैगास) और इथेनॉल से होने वाली कमाई भी शामिल होनी चाहिए।
2 लाख रुपये देने की मांग
किसान प्रतिनिधिमंडल ने समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की मांग की। इसके अलावा सूखे से प्रभावित किसानों को 1 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की आर्थिक मदद देने की बात कही। कृषि मजदूर परिवारों के लिए भी 1 लाख रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की मांग रखी गई।
माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग
किसानों ने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर कर्ज वसूली के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि कर्नाटक की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी सख्त कानून बनाया जाए, ताकि कंपनियां मनमाने ब्याज और जबरन वसूली न कर सकें।
इसके अलावा सूखा प्रभावित इलाकों में पशुओं के लिए किसानों के घर तक चारा पहुंचाने, लोगों और मवेशियों के लिए स्थायी पेयजल व्यवस्था करने और राज्य की सभी चीनी मिलों में गन्ने का उचित भाव सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई।
राजीव कासबे ने कहा कि जब तक किसानों को गन्ने का सही भाव, सूखा प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मदद और कर्ज लेने वालों को माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की मनमानी से राहत नहीं मिलती, तब तक संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन और सरकार से बातचीत जारी रखेगा।
