हिमाचल प्रदेश सरकार अगले साल से प्राकृतिक तरीके से उगाई गई हल्दी और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को इसकी घोषणा की। हल्दी का MSP 150 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये प्रति किलो और गेहूं का MSP 80 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति किलो किया जाएगा।
कांगड़ा जिले के टांडा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य खेती को लाभकारी बनाना और प्राकृतिक खेती के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आर्थिक नुकसान के बावजूद सरकार किसानों को सीधे आर्थिक लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने किसानों से अपनी कृषि भूमि नहीं बेचने की अपील करते हुए प्राकृतिक खेती अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले वर्षों में किसानों की मासिक आय 40 से 50 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
दूध प्रसंस्करण प्लांट पर खर्च होंगे 300 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने राज्य में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिले के धगवार में 300 करोड़ रुपये की लागत से दूध प्रसंस्करण संयंत्र बनाया जा रहा है। इसकी प्रतिदिन 1.50 लाख लीटर दूध खरीदने की क्षमता होगी। सरकार दूध के परिवहन का खर्च भी वहन करेगी।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने किसानों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए प्राकृतिक रूप से उगाई गई फसलों पर अपनी पहल पर MSP लागू किया है। दूध को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्दी की खेती किसानों के लिए अतिरिक्त आय का अच्छा विकल्प बन सकती है। साथ ही, जंगली जानवरों से फसल को नुकसान पहुंचने का खतरा भी इसमें अपेक्षाकृत कम रहता है।
जंगली फूल हॉल मामले में मिले 401 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश को वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में 401 करोड़ रुपये मिले हैं। अब राज्य को इससे सालाना करीब 35 करोड़ रुपये की आय हो रही है।
उन्होंने बताया कि JSW के साथ विवाद के बाद करछम-वांगतू जलविद्युत परियोजना में राज्य की रॉयल्टी 12 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी हो गई है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, किशाऊ बांध समझौता हिमाचल प्रदेश की शर्तों पर अंतिम रूप दिया गया है। इसके अलावा, राज्य ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के बकाये पर अपना दावा सुरक्षित किया है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश को हर साल 60 करोड़ यूनिट बिजली मिलने का अधिकार है।
इस अवसर पर कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि किसानों से मिलने वाले सुझावों को सरकारी नीतियां तैयार करने में शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया।


